काठमाडौं—प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको कार्यालको नाममा आइतबार जारी गरिएको सानो प्रेस विज्ञप्तिले ठूला प्रश्न उठाएको छ। सरकारी लेटरप्याडमा ‘[email protected]’ लेखिएको देखिएपछि सामाजिक सञ्जालमै बहस सुरु भयो—“के अब सिंहदरबार पनि गुगलको भरमा चल्ने भयो?”

विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीका आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल खाताहरू (एक्स, फेसबुक र इन्स्टाग्राम) सार्वजनिक गरिएको छ। तर त्यसमा प्रयोग गरिएको निजी ‘जीमेल’ ठेगानाले सरकारी दस्तावेजको औपचारिकता र प्रोटोकल दुवैमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सूचना प्रविधि विशेषज्ञ डा. अनिल श्रेष्ठ भन्छन्, “प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सार्वजनिक हुने कुनै पनि आधिकारिक पत्रमा निजी इमेल ठेगाना लेख्नु संस्थागत असावधानी मात्र होइन, साइबर सुरक्षाको दृष्टिले पनि जोखिमपूर्ण कार्य हो। सरकारी नीतिगत विश्वास त्यहीँ कमजोर देखिन्छ, जहाँ प्रोटोकल नै तोडिन्छ।”

नेपाल सरकारले विगतमा नै सबै सरकारी निकायका इमेल र वेबसाइटलाई gov.np डोमेन अन्तर्गत लैजाने निर्णय गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (ओपीएमसीएम) सँग आधिकारिक इमेल ‘[email protected]’ र वेबसाइट ‘opmcm.gov.np’ उपलब्ध रहेको अवस्थामा पनि विज्ञप्तिमा निजी इमेल राखिनु डिजिटल साक्षरताको कमजोरीको स्पष्ट उदाहरण हो।

सो पत्रमा सहसचिव तथा प्रवक्ता रविलाल शर्माको हस्ताक्षर छ। पत्रकारहरूले स्पष्टीकरण खोज्दा कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, “यो तत्कालीन प्राविधिक सल्लाहअनुसार तयार गरिएको हो।” तर त्यो सल्लाह कसले दियो र किन सरकारी डोमेन प्रयोग नगरियो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।

डिजिटल नेपाल, स्मार्ट शासन र साइबर सुरक्षाको कुरा गर्ने नेतृत्वकै कार्यालयबाट यस्तो त्रुटिपूर्ण कार्य हुनु विडम्बना हो। विश्वका प्रधानमन्त्रीहरू कृत्रिम बुद्धिमत्ता र ब्लकचेन प्रशासनको कुरा गरिरहेका बेला, नेपालको सिंहदरबार अझै ‘जीमेल’ प्रयोगको सुरुवाती कक्षामा छ।

अहिले जनताको प्रश्न छ—प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले नै आधिकारिक इमेल प्रयोग गर्न नजाने भने, देशका अरू निकायले डिजिटल जिम्मेवारी कसरी सिक्ने?
शायद अर्को प्रेस विज्ञप्ति आउँदा, इमेल ठेगाना “hotmail” वा “yahoo” मा पुगेको पनि देखिएला—किनभने सिंहदरबारले अझै ‘डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन’ होइन, ‘इमेल ट्रान्सलेसन’ मात्रै सुरु गरेको छ।