नेपालमा राजनीतिक दलहरूले सत्ता समीकरणसँगै वैचारिक मोड लिने गरेको इतिहास छ। तर पछिल्लो समय यस्तो मौन परिवर्तन सबैभन्दा स्पष्ट रूपमा देखिएको छ भने त्यो नेकपा एमालेमा। राष्ट्रवादलाई आफ्नो प्रमुख राजनीतिक पूँजी बनाई आएको एमालेलाई अहिले त्यही राष्ट्रवादी पहिचानसँग प्रतिरोध गर्दै गएको दलको रूपमा आलोचना हुन थालेको छ। एमाले हिन्दू सभ्यता र त्यसका सांस्कृतिक आधारप्रति उपेक्षी हुँदै हिन्दू–विरोधी धार तिर उन्मुख भइरहेको छ कि भन्ने प्रश्न सतहमा मात्र होइन, नीति–निर्माण तहमा उठ्न थालेको छ।

नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको घोषणा भए पनि समाजको ऐतिहासिक, भावनात्मक र सांस्कृतिक संरचना अझै हिन्दू सभ्यताको गहिरो जरा राख्छ। त्यही कारण, धार्मिक हस्तक्षेपका संकेतले राजनीतिक तर्फ मात्रै होइन, सामाजिक स्थायित्वमै प्रश्न उठाउँछ। एमालेलाई अहिले यिनै प्रश्नहरूले घेरेको छ। पहिलो विवादित कदम — धार्मिक रूपान्तरणसँग जोडिएका पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई संसदमा पुर्‍याउने निर्णय। धर्म परिवर्तन संवेदनशील विषय भएको देशमा यस्तो कदमले सामाजिक विश्वासलाई चिरा पार्न सक्छ भन्ने चेतावनी थियो। तर एमालेले त्यो संवेदनशीलतामाथि गम्भीरता नदेखाएको आलोचना छ।

यसैबीच एकनाथ ढकालको प्रभाव विस्तार अर्को गम्भीर राजनीतिक प्रश्न बनेको छ। ढकाल विगतदेखि नै विवादित धार्मिक नेटवर्कसँग सम्बद्धता राख्ने व्यक्ति मानिन्छन्। उनको संगठनले नेपाललाई धार्मिक प्रयोगशाला बनाउने प्रयास गरेको आरोप पटक–पटक उठ्दै आएको छ। यिनै ढकाल जस्ता पात्रसँग एमालेलोको समीपता देखिनु धार्मिक हस्तक्षेप उच्च सत्ता संरचनातिर बढ्दैछ कि भन्ने शंका केवल प्रतिस्पर्धी दलको आरोप होइन — विश्लेषक र नागरिकमा व्यापक रूपमा छाउने विषय बनिसकेको छ।

मधेश प्रदेशमा मदरसा शिक्षा बोर्ड गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएपछि विवाद institutional policy तिर मोडिएको छ। शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्ने सिद्धान्तलाई चुनौती दिँदै राज्य संरचनाले धार्मिक शिक्षालाई कानुनी रूपमा मान्यता दिन थालेपछि राष्ट्रिय एकता, साझा शिक्षा नीति र सामाजिक मनोविज्ञानमा दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ। धार्मिक आधारमा भिन्न शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्नेतर्फको राज्य–प्रेरित प्रयास भविष्यको समाजमा विभाजनको आधार बन्ने हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ।

त्यसमा थपिएको अर्को विषय — मुस्लिम समुदायका युवाका लागि विशेष उच्च शिक्षा अनुदान। राज्यको कर सबै नागरिकले भरेको हो। तर सुविधा धर्मगत पहिचानका आधारमा वितरण हुन थाल्यो भने शासनको निष्पक्षता नै कमजोर हुन्छ। यो प्रश्न केवल आर्थिक होइन — मूल्य, समानता र अधिकारको न्यायसँग जोडिन्छ। नेपालमा कुनै पनि धर्मलाई राज्य संरचनाबाट विशेषाधिकार दिनु धर्मनिरपेक्षताको आदर्श संगठित रूपमा क्षय हुँदैछ भन्ने चिन्ह हो। आलोचकहरू यसलाई हिन्दू बहुसंख्यक जनताको भावनाप्रति प्रतिकूल प्रभाव पार्ने राजनीतिक प्रयोगको रूपमा व्याख्या गर्छन्।

यी घटनाहरूले देखाउँछन् — एमाले अब धर्मलाई पूर्ण निजी आस्थाको विषय मान्ने आफ्नो पुरानो सिद्धान्तबाट विचलित हुँदै आएको छ। हिन्दू धर्म, परम्परा र सांस्कृतिक पहिचानलाई उपेक्षा गर्दै जाने नीतिमा एमाले किन आकर्षित भइरहेको छ ? के यो दल परिवर्तनको नाममा आफ्नो वास्तविक समर्थक आधार गुमाउँदै गएको छ ? वा के कुनै बाह्य दबाबले नेपालमा धार्मिक–राजनीतिक सन्तुलन नै बिर्ग्याउने दिशामा एमालेलाई अघि बढाइरहेको छ ?

राजनीतिक विश्लेषण भन्छ — एमालेलाई सत्ता गुमाएपछि आफ्नो पहिचान सम्बन्धी असुरक्षाले प्रयोगधर्मी राजनीति अपनाउन प्रेरित गरेको छ। धार्मिक समिकरणलाई परीक्षण गर्ने यो प्रवृत्ति हालको राजनीतिक लाभका लागि आकर्षक लाग्न सक्छ। तर भविष्यमा यो सामाजिक दुराव, पहिचान संकट र राष्ट्रिय संरचना कमजोर पार्ने कारण बन्न सक्ने खतरा विभेदरूपमा ठाडो रूपमा उभिएको छ।

नेपाल केवल भूगोल होइन, सभ्यताको निरन्तरता हो। यदि यही निरन्तरता नै प्रश्नमा परेको छ भने त्यो केवल एक दलको निर्णयको आलोचना होइन — देशको आत्माकारक तत्व नै जोखिममा पर्न थालेको संकेत हो। त्यसैले एमालेले आफ्नो पछिल्ला नीतिगत अभियानहरूका उद्देश्य र आधारबारे जनतासमक्ष स्पष्ट उत्तर दिनुपर्छ। वैचारिक परिवर्तन गर्नैपरे पनि त्यसले राष्ट्रको सांस्कृतिक मेरुदण्डलाई किन र कसरी प्रभावित गर्छ भन्ने प्रश्नको पारदर्शी जवाफ आवश्यक छ।

नेपालको सामूहिक भविष्य सुरक्षित रहोस् भने आजै वैचारिक दिशाबारे खुलेर बहस हुनुपर्ने समय आएको छ।