काठमाडौं । नेपालमा विश्वविद्यालयको अनियन्त्रित विस्तार र राजनीतिक हस्तक्षेपबारे बहस फेरि चर्किएको छ, जब पूर्वसचिव भीम उपाध्याय र शिक्षामन्त्री महाविर पुन सामाजिक सञ्जालमै आमनेसामने उभिए। उपाध्यायले २०१६ सालदेखि २०८२ सालसम्म नेपालमा १९ वटा विश्वविद्यालय खोलेर तिनलाई “राजनीतिक भर्ती केन्द्र” बनाइएकै कारण उच्च शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको दाबी गरेपछि विवादको नयाँ लहर सुरु भएको हो। उनले अवकाशपछिको फुर्सदलाई प्रयोग गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत “राजनीतिक भागबन्डा र संस्थागत दुरुपयोगले विश्वविद्यालयलाई ज्ञान–केन्द्र होइन, पार्टी–केन्द्र बनाएको” आरोप सार्वजनिक गरे।

उपन्यायको पोस्टलाई प्रतिक्रिया दिंदै शिक्षामन्त्री महाविर पुन स्वयं फेसबुकमै उभिए। उनले “७६ प्रतिशत विद्यार्थी अझै पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै छन्, केही विश्वविद्यालयमा त जम्मा ६० जना विद्यार्थी छन्, कतिपयमा त अहिलेसम्म विद्यार्थी नै छैनन्,” भन्दै संरचनात्मक विकृति स्वीकारे। मन्त्री पुनको टिप्पणीले दुईवटा तीतो यथार्थ एकसाथ उजागर गर्यो—एकातिर दशकौँदेखि सुधार नआएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमाथिको अत्यधिक निर्भरता, अर्कोातिर योजना–विना खोलेका नयाँ विश्वविद्यालयहरूमा देखिएको विद्यार्थी सङ्ख्याको भयावह खालीपन।

पूर्वसचिवको “राजनीतिक भर्ती केन्द्र” भन्ने कठोर आरोपले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र पार्टी नेतृत्व सबैलाई घेरामा ल्याउँछ, तर उनले तथ्यांक झिकेर वर्ष–वर्षका निर्णयको राजनीतिक चरित्र देखाउने प्रयास गरेका छन्। उनी लामो समयसम्म सरकारी संयन्त्र भित्र रहेर काम गरेका पूर्वप्रशासक भएकाले उनको मूल्याङ्कनप्रति जनचासो स्वाभाविक रूपमा उच्च छ। अर्कातिर, शिक्षामन्त्रीको प्रतिक्रिया पनि सामान्य सफाइभन्दा फरक देखियो। पुनले आँकडा झिकेर समस्या मान्य गरे, तर त्यसको समाधानबारे स्पष्ट रोडम्याप भने प्रस्तुत गरेनन्। परिणामतः, उनको टिप्पणीलाई धेरैले “सिस्टमको कमजोरी स्वीकार गर्दा–गर्दै सरकारको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाउने” रूपमा लिए।

शिक्षा विज्ञहरू भन्छन्, विश्वविद्यालय खोल्ने निर्णयमा दीर्घकालीन शैक्षिक आवश्यकता, स्रोत–साधन, मानव शक्ति र भौगोलिक सन्तुलनभन्दा बढी तत्कालीन सत्ता समीकरण हावी रहँदै आएको इतिहाससँग उपाध्यायको आलोचना मेल खान्छ। ६० जना भन्दा कम विद्यार्थी भएका विश्वविद्यालय, वा वर्षौँसम्म विद्यार्थी नआएका कार्यक्रम, त्यसैको व्यावहारिक प्रमाणको रूपमा देखिन्छन्। यसले राज्यको बजेट, युवाको भविष्य र समुदायको विश्वास तीनै तहमा असर पारिरहेको तर्क उनीहरूको छ।

मानिसको भावनामा भने शिक्षामन्त्रीको फेसबुक उपस्थिति छुट्टै स्तरमा व्याख्या भइरहेको छ। एकातिर, मन्त्री स्वयम् सामाजिक सञ्जालमा प्रत्यक्ष संवादमा देखिनु पारदर्शिताको संकेत मानिन्छ; अर्कातिर, धेरैले “नीति बनाउने जिम्मेवारी बोकेका मन्त्रीले समस्यालाई व्यङ्ग्य गर्दै व्याख्या मात्र गरेर जोगिन मिल्दैन” भन्दै आलोचना गरेका छन्। विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकहरूको प्रतिक्रियामा “राजनीति मुक्त विश्वविद्यालय”, “गुणस्तर केन्द्रित सुधार” र “अनुत्पादक संरचना समायोजन” जस्ता मागहरू तीव्र हुँदै गएका छन्।

यो विवादले नेपाली उच्च शिक्षाको एउटा मूल प्रश्न फेरि अगाडि सारेको छ—विश्वविद्यालयहरू ज्ञान र अनुसन्धानको केन्द्र बन्ने कि पार्टी र पदाधिकारी वितरणको थलो मात्रै रहने? भीम उपाध्यायको कडा भाषाले व्यवस्था हल्लाएको छ भने महाविर पुनको आँकडाले संरचनागत संकटको गम्भीरता खुलाएका छन्। तर समाधानको दिशामा ठोस कदम नचालेसम्म, सामाजिक सञ्जालको यो बहस पनि अरू बहसझैं केही दिनको तरङ्ग बनेर हराउने जोखिम कायम छ। उच्च शिक्षा नीतिको भविष्य अब फेसबुकको कमेेन्ट सेक्शनमा होइन, नीतिगत निर्णय कक्षभित्र कतिको गम्भीरतासाथ पुनर्लेखन हुन्छ—उत्तर त्यहीँबाट आउनेछ।