दीपक भट्ट : राजनीतिक चलखेल र आर्थिक माफियाकरणको मुख्य पात्र ?

नेपालको राजनीतिक वृत्तमा एउटा रहस्यमयी नाम चर्चामा छ – दीपक भट्ट। पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष गुनासो गर्दै भनेका थिए, "प्रधानमन्त्रीज्यू, दीपक भट्टले सधैं गर्न नहुने प्रस्ताव ल्याउँछन्। उनलाई वेवास्ता गर्दा त मन्त्री हटाउने धम्की दिन्छन् !" ओलीले भने भट्टलाई किनारा लगाउन नसकिने कारण भन्दै उनलाई शक्तिशाली ‘फिक्सर’ को रूपमा प्रस्तुत गरे।

भट्टको पहुँच : बिचौलिया कि ‘शक्ति केन्द्र’ ?

भट्टको प्रभाव ऊर्जा मन्त्रालयदेखि गृह मन्त्रालयसम्म, बैंकिङ प्रणालीदेखि सेयर बजारसम्म फैलिएको छ। अघिल्लो सरकारमा उनले राधा ज्ञवालीलाई ऊर्जामन्त्रीबाट हटाउने र अन्य मन्त्रीलाई समेत डराउने काम गरेको स्रोतहरू बताउँछन्। यिनै भट्टका कारण गृहसचिवको रूपमा गोकर्णमणि दुवाडीलाई नियुक्त गरी नेपाल प्रहरीका लागि ४ अर्ब २७ करोडको हातहतियार किन्ने योजना बनेको थियो।

नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खोल्ने निर्णयको भित्रि खेल

नेपाल सरकारको ९०% स्वामित्व रहेको नेप्से (नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज) लाई निष्क्रिय तुल्याउँदै सेयर कारोबारलाई निजी क्षेत्रको नियन्त्रणमा ल्याउने भट्टको योजना अघि बढेको छ। ओली नेतृत्वको क्याबिनेटले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खोल्ने निर्णय भट्टकै सक्रियतामा लिएको स्रोत बताउँछ। भारत र चीन जस्ता ठूला मुलुकमा दुईवटा मात्र स्टक एक्सचेञ्ज रहे पनि नेपालमा बिचौलियाहरूले नयाँ लाइसेन्स हात पार्ने खेल खेलिरहेका छन्।

नेपालको बीमा क्षेत्रमा ‘माफियाको प्रवेश’ ?

नेपालको बीमा क्षेत्रलाई समेत आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने योजनाका साथ भट्टले हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सको लाइसेन्स हात पारे। यसमा थर्मल गन काण्डका कुख्यात व्यापारी साहिल अग्रवालको समूह समेत संलग्न रहेको खुलासा भएको छ।

राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा भट्टको ‘खेल’

हाल भट्ट आफ्ना दाइ सुशीललाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउन लागिपरेका छन्। यदि त्यो सम्भव नभए बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पद सुरक्षित गर्ने भट्टको योजना रहेको स्रोत बताउँछ। गभर्नर नियुक्तिमा निजी व्यवसायी विनोद चौधरीसमेत सक्रिय रहँदा राजनीतिक स्वार्थ र व्यापारिक चलखेलले देशको आर्थिक नीति प्रभावित पार्ने देखिन्छ।

भोलिको नेपाल : आर्थिक सुधार वा स्वार्थ समूहको कब्जा ?

नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको यो चलखेलले वित्तीय प्रणाली अस्थिर बनाउने खतरा बढेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। यदि स्वतन्त्र र स्वच्छ नेतृत्व चयन नभए देशको वित्तीय प्रणाली पूर्ण रूपमा माफियाकरण हुने देखिन्छ। के नेपाल आर्थिक रूपमा बलियो बन्ने कि स्वार्थ समूहको सिकार मात्र हुने ? अबको निर्णय सरकारको हातमा छ !

 प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली