गत शनिबार देशभर शिक्षकहरूले आन्दोलन चर्काएपछि अब उनीहरूले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयहरूमा धर्ना दिने कार्यक्रम औपचारिक रूपमा अघि बढाएका छन्। शिक्षण संस्थानहरूमा प्रभाव पार्दै गएको यस आन्दोलनको पहिलो चरणअन्तर्गत हिजो नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय, सानेपामा शिक्षकरूले धर्ना सुरु गरेका छन्।

शिक्षक महासंघ कहिले सडक आन्दोलन त कहिले कार्यालय धर्ना गर्दै गर्दा विद्यार्थीहरू प्रभावित हुने सम्भावना उच्च छ। तथापि, शिक्षकहरू आफ्नो माग पूरा नभएसम्म पछाडि हट्ने मनस्थितिमा छैनन्। महासंघले घोषणा गरेअनुसार, यो धर्ना कार्यक्रम चैत्र ५ सम्म जारी रहनेछ। माग पूरा नभए आन्दोलन अझै उग्र बनाइने बताइएको छ।

शिक्षक महासंघको चेतावनी
नेपाल आजसँग कुरा गर्दै एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष शंकर अधिकारीले दुई तिहाइको सरकारद्वारा ल्याइएको अध्यादेशप्रति कडा असन्तुष्टि जनाए। उनले शिक्षकमाथि सरकारले अन्याय गरेको भन्दै तत्काल माग पूरा गर्न सरकारलाई चेतावनी दिए। अधिकारीका अनुसार, शिक्षकहरूले यसअघि गरेको सम्झौतामा विद्यालय शिक्षा विधेयक जारी हुनु अघि पुरानो निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गरिनुपर्ने सहमति भएको थियो। तर अहिले संसदमा छलफलकै क्रममा रहेको विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत जबर्जस्ती लागू गर्न खोजेर सरकारले शिक्षकमाथि विश्वासघात गरेको उनको आरोप छ।

उनले थपे, "यदि सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गरेन भने चैत्र २० गतेबाट आन्दोलन झन् उग्र हुनेछ।"

सरकारसँगको सम्झौतामा फेरबदलको आरोप
नेपाल शिक्षक महासंघका राष्ट्रिय समिति सह-अध्यक्ष नानु माया पराजुलीले नेपाल आजसँग कुरा गर्दै सरकारको नीति शिक्षकहरूको मागविपरीत अघि बढेको बताइन्। उनले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न सरकारको उत्तरदायित्व भएकाले शिक्षामा आवश्यक पूर्वाधार र सेवा सुविधा दिनुपर्ने माग गरिन्।

पराजुलीले प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिँदै भनिन्, "यदि सरकारले शिक्षकहरूलाई उचित सेवा सुविधा दियो भने हाम्रो नतिजा ४८ प्रतिशत होइन, १०० प्रतिशत पुर्‍याएर देखाइदिन्छौं।"

त्यस्तै, उनले नेपालमा रहेका निजी विद्यालयहरूलाई सरकारीकरण गर्नुपर्ने र शिक्षकका बच्चाहरूलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमै पढाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिए शिक्षामा ठोस सुधार आउने बताइन्।

शिक्षा विधेयकको नाममा शिक्षकमाथि अन्याय?
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले नेपाल आजसँग कुरा गर्दै नेपालको शिक्षा गुणस्तरीय रहेको तर सरकार गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाए। शिक्षकहरू विद्यार्थीहरूप्रति उत्तरदायी भएकाले परीक्षापछि मात्र आन्दोलनको घोषणा गरिएको उनले स्पष्ट पारे।

उनले भने, "हाम्रो आन्दोलन शिक्षाको सुधारका लागि हो, हामी ऐन ल्याएर शिक्षामा स्थायित्व चाहन्छौं। तर सरकारले हामीलाई सडकमा आउन बाध्य पारिरहेको छ।"

साथै, उनले माग पूरा नभए जनआन्दोलनसरहको आन्दोलन फेरि नेपालमा हुने निश्चित छ भन्ने चेतावनी समेत दिए।

आन्दोलनको अर्को चरण कडा हुने संकेत
बागमती प्रदेश नेपाल शिक्षक संघका उपाध्यक्ष अनिल कुमार झाका अनुसार, हालको धर्ना शान्तिपूर्ण भए पनि प्रचारप्रसारका लागि मात्रै हो। उनले अब आन्दोलन झन् चर्किने दाबी गर्दै भने, "यो त सुरुवात मात्र हो, अबको आन्दोलन कडा हुनेछ।"

उनी भन्छन्, "हाम्रो आन्दोलन दबाउन खोजे सरकारले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ।"

यसैबीच, शिक्षकहरूको धर्नास्थलमा पुगेका पूर्व शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले शिक्षकमाथि अन्याय भइरहेको भन्दै सरकारलाई शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न सुझाव दिए। कांग्रेस सभापतिसँग निकट भएकाले श्रेष्ठले माग पूरा गराउन सक्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

पेन्सन वञ्चित शिक्षकहरूको पीडा
पेन्सन वञ्चित शिक्षक समूहका केन्द्रीय उपाध्यक्ष राजेन्द्र रोकायाले पुरानो पेन्सन प्रणाली हटाएर नयाँ लागू गर्ने निर्णयले शिक्षकमाथि अन्याय भएको बताए। उनले भने, "सरकारले नियुक्ति बेलामा दिएका सेवा सुविधाहरू अहिले आएर कटौती गरिरहेको छ, यस्तो अन्याय सह्य हुँदैन।"

उनले थपे, "पहिले सरकार आफैंले तलब कटौती गर्नुपर्ने भनेको थियो, अहिले आएर तलबबाट ६ प्रतिशत फिर्ता गर भन्छ, हामीले अहिले कहाँबाट गर्ने?"

यस्तै, पेन्सन वञ्चित शिक्षक समूहका अध्यक्ष अमृत कार्कीले पुरानै पेन्सन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग दोहोर्‍याए। उनले भने, "सरकारले शिक्षकहरूलाई सुविधा विहिन बनाउन खोजेको छ। त्यसैले हामी सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य भएका हौं।"

शिक्षकहरूको मानसिक तनाव र शिक्षामा प्रभाव
प्रभात माध्यमिक विद्यालयकी शिक्षिका रिजा डंगोलले १७ शिक्षकका १७ वटा माग भन्दै कटाक्ष प्रहार गरिन्।

उनले सरकारलाई प्रश्न गर्दै भनिन्, "विद्यार्थीहरूको भविष्यबारे त सबैले चिन्ता लिन्छन्, तर शिक्षकको भविष्यबारे कसले चिन्ता लिन्छ?"

उनको अनुसार, उचित सेवा सुविधा नपाउँदा शिक्षकहरू मानसिक तनावमा परेका छन्, जसका कारण विद्यार्थीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेका छन्।

राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण र सरकारको जिम्मेवारी
नेपाल राहत शिक्षक समिति महासचिव डम्बर राईले सम्पूर्ण राजनीतिक दलले शिक्षकहरूको मागप्रति ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले सरकारले ऐन पारित नगरे आन्दोलन थप चर्किने चेतावनी दिए।

नेपाल राहत शिक्षक समिति अध्यक्ष नविन धामीले भने, "सरकारले अहिलेसम्म शिक्षा ऐन पारित नगरेर शिक्षकहरूलाई निराश बनाएको छ। शिक्षकहरू सडकमा आउन चाहँदैनन्, तर सरकारले बाध्य बनाएको छ।" उनले थपे, "शिक्षकहरूले शिक्षा ऐन माग्न सडकमा आउनुपर्छ भने यो सरकारको असफलता हो। सरकार शिक्षालाई प्राथमिकता दिन असफल भएको छ।"  उनका अनुसार, माग पूरा नभए सरकारलाई "अब छुट छैन" भन्दै कडा आन्दोलनको संकेत दिएका छन्।

 

शिक्षकहरूको आन्दोलन शिक्षाको सुधारका लागि भन्दै सुरु भए पनि सरकारको उदासीनताका कारण यो दिन प्रतिदिन चर्किंदै गएको छ।

अब प्रश्न उठ्छ— के सरकार शिक्षकहरूका माग पूरा गरेर समस्याको समाधान गर्नेछ, कि आन्दोलन अझै उग्र बनाउनेछ?

शिक्षकहरू सडकमा आउनु आफैंमा दुःखद पक्ष हो। तर सरकारको ढिलासुस्ती, दोहोरो नीति, र शिक्षाको भविष्यप्रति गैरजिम्मेवार सोचले यो आन्दोलन झन् जटिल बन्दै गएको छ। अब सरकारसँग धेरै समय छैन— शिक्षकहरूका माग पूरा गरेर स्थायी समाधान खोज्ने, कि अझै आन्दोलनको आगो बल्ने? यो आन्दोलनले देशको शिक्षा प्रणालीलाई कुन मोडमा पुर्‍याउने हो, त्यसको उत्तर आउने दिनहरूले दिनेछन्।