देवता बनेका कुलमानलाई हटाएर सरकारले के देखायो? शाक्यको न्याय यात्रा खुल्यो!
‘आतंककारीलाई पनि न्याय दिनुपर्छ भने, हितेन्द्रदेव शाक्यलाई किन दिइएन?’
काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णयसँगै मुलुक फेरि एकपटक नियुक्ति प्रक्रिया, जव ईथिक्स (Job Ethics) र संस्थागत न्याय का गम्भीर बहसमा प्रवेश गरेको छ।
सरकारले घिसिङलाई हटाएर पूर्वप्रमुख हितेन्द्रदेव शाक्यलाई फेरि नियुक्त गरेको छ – जसले एउटा पुरानो र अदालती रूपमा अझै विचाराधीन प्रकरणलाई पुनर्जीवित गरिदिएको छ।
नियुक्तिको पछिल्लो निर्णय : विरोधको आँधी
हिजो साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णय गरेलगत्तै सत्तापक्षदेखि विपक्ष, नागरिक समाजदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म विरोधको लहर देखियो।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, शेखर कोइराला, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने लगायत धेरै नेताहरूले सरकारको कदमलाई प्रतिगामी र अस्वीकार्य भनेका छन्।
रवि लामिछानेले त फेसबुक लाइभमार्फत बत्ति निभाएर मैनबत्ती बाल्दै विरोध प्रकट गरे।
हितेन्द्रदेव शाक्यको प्रसंग : न्यायका मूल बहस
सरकारले कुलमानलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनः नियुक्त गरेको छ। तर यति भन्नु मात्रै पर्याप्त छैन।
यही शाक्यलाई सन् २०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकार ले कुनै ठोस कारण नदिई पदबाट हटाएको थियो। त्यसपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए, जुन आजसम्म विचाराधीन छ।
अब प्रश्न उठ्छ –
यदि आतंककारीले पनि न्याय पाउनुपर्छ भन्ने नैतिक मान्यता हो भने, हितेन्द्रदेव शाक्यजस्ता अनुभवी प्रशासनिक व्यक्तिलाई किन न्याय दिइएन?
नैतिकता बनाम लोकप्रियता : कुलमान घिसिङमाथि उठेका प्रश्नहरू
कुलमान घिसिङ लोडसेडिङ अन्त्यको नायकका रूपमा राष्ट्रिय नायक बने। तर पछिल्ला दिनमा उनको कार्यशैली, व्यवहार, र नियुक्ति प्रक्रिया नै विवादको विषय बनेको छ।
प्रमुख आरोपहरू:
- राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर पद प्राप्ति
- ठेक्कापट्टा र खरिदमा अनियमितता
- प्रचारबाजीमा युट्युबर र मिडियाको प्रयोग
- आर्थिक अपारदर्शिता र माओवादीप्रतिको झुकाव
- अनैतिक रूपमा शाक्यलाई हटाएर नियुक्ति पाउनु
- देवतोकरण – सार्वजनिक छविको अन्धश्रद्धा
- व्यवहारमा घमण्ड र मातहतप्रति दमन
यी सबै आरोपहरू सार्वजनिक चासोका विषय हुन्। तर आरोपहरूको आधारमा निष्पक्ष छानबिनबिना व्यक्तिलाई हटाउने वा राख्ने निर्णय न्यायसंगत ठहर्दैन।
पद मोह र न्यायप्रतिको दृष्टिकोण : देश चलाउने मान्यता कस्तो हो?
कुलमान घिसिङले सरकारको निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचारमा जाने घोषणा गरेका छन्। यो उनको अधिकार हो। तर यसले अर्को गहिरो प्रश्न उठाउँछ –
के पद नै राष्ट्रसेवा गर्ने एकमात्र माध्यम हो?
यदि घिसिङ साँच्चिकै इमान्दार हुन् भने, उनी पदबाहेक पनि राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिन सक्छन्। त्यस्तै, यदि हितेन्द्रदेव शाक्यसँग अन्याय भएको हो भने, न्याय दिनु सरकारको दायित्व हो।
जव ईथिक्सको उल्लङ्घन : कुन पद कसको?
नेपालजस्तो राजनीतिक हस्तक्षेपले ग्रस्त मुलुकमा प्रशासनिक नियुक्ति संस्थागत प्रक्रिया र नैतिकताबाट होइन, सत्ताको झुकावबाट हुने गरेकोविगतको अभ्यास यो घटनाले पुनः उजागर गरेको छ।
जब योग्य व्यक्ति हटाइन्छ र पहुँचवालालाई राखिन्छ, तब राष्ट्र कमजोर बन्छ।
निष्कर्ष : व्यक्तिप्रति मोह होइन, संस्थाप्रति प्रतिबद्धता आवश्यक
आजको यो घटनाले देखाएको छ – सार्वजनिक भावनामा खेल्ने, छविमा रमाउने र शक्तिको झोला बोकेर चल्ने प्रणाली अझै कायमै छ।
राजनीति न्याय दिन असफल हुँदा, न्यायालय र जनमतको सशक्त हस्तक्षेप आवश्यक हुन्छ।
कुलमान घिसिङ हटाउने निर्णय उचित हो या अनुचित – त्यो कानुनी प्रक्रियाले तय गरोस्। तर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई न्याय दिनु र नियुक्ति प्रक्रियामा नैतिकता कायम गर्नु सरकारको प्राथमिक दायित्व हुनुपर्छ।
किनकि – ‘न्याय सबका लागि हो – लोकप्रिय होस् या सामान्य, पूर्व होस् या वर्तमान।’
