देशका प्रधानमन्त्रीले नै राज्यको ढुकुटीमा 'पैसाको हाहाकार' भएको बताएपछि धेरैको मनमा प्रश्न उठेको छ – के साँच्चै नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी बन्दैछ? पछिल्लो समय अर्थतन्त्र अझै सुस्त रहेको गुनासो व्यवसायीहरुबाट आइरहेका बेला, प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले आम सर्वसाधारणदेखि विज्ञसम्मको ध्यान तानेको छ। कतिपय अर्थविद्हरूले त उहाँको भनाइले वास्तविकता नदिएको टिप्पणी समेत गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको थियो?

हालै राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्यको ढुकुटीमा पैसा नभएको, जसले गर्दा काम गर्न आँट नआएको बताएका थिए। उहाँले भन्नुभयो, "सुरु गर्नलाई पैसा छैन। काम भएको छैन तर पैसा चाहिँ छैन... राज्यको खल्तीमै, ढुकुटीमै छैन भने त आँट गर्न पनि गाह्रो हुन्छ।" उहाँले आफू तीन वर्षपछि फेरि प्रधानमन्त्री भएर आउँदा पहिले गाडी "जहीँको तहीँ" रहेको पाएको र फेरि त्यहीँबाट सुरु गर्नुपरेको पनि बताउनुभयो। अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भने यस्तो 'पैसाको हाहाकार' नभएको र जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने आँट रहेको उहाँको स्मरण थियो।

के साँच्चै सरकारी ढुकुटी रित्तिएको हो त?

प्रधानमन्त्रीको भनाइ सुनिसकेपछि धेरैले सरकारी ढुकुटीको अवस्थाबारे चासो देखाएका छन्। तर, देशको केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको पछिल्लो आर्थिक स्थितिको प्रतिवेदन र सरकारी लेखाको तथ्याङ्कले भने प्रधानमन्त्रीको भनाइसँग ठ्याक्कै मेल खाँदैन।

चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा सरकारका विभिन्न खाताहरूमा ३ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नगद मौज्दात देखिएको छ। यसमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकम समेत पर्छ। रोचक कुरा त यो हो कि गत वर्ष असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात करिब ९४ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो, जसको अर्थ नगद मौज्दातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ।

विज्ञहरू के भन्छन्?

पूर्व कामु गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरका अनुसार, "सामान्यतया सरकारको ढुकुटी कहिल्यै पनि रित्तो हुँदैन।" उहाँले प्रधानमन्त्रीले राजस्वले खर्च धान्न नसकेको अर्थमा 'रित्तो' भन्नुभएको हुन सक्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार, उठेको राजस्वको ठूलो हिस्सा (९०% भन्दा धेरै) साधारण खर्चमै जाने भएकाले पुँजीगत वा विकास खर्चका लागि पैसाको अभाव देखिनु सामान्य हो।

अर्का अर्थविद् डा. विश्वम्भर प्याकुर्‍याल त प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई 'ढङ्ग नपुगेको' टिप्पणी गर्नुहुन्छ। "१० खर्बभन्दा धेरै विप्रेषण भित्रिएको छ, विदेशी पुँजीको बचत पनि राम्रै छ। त्यसैले रित्तो भन्ने बेला भएको छैन," उहाँ भन्नुहुन्छ। केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्क अनुसार, गत नौ महिनामा मात्रै ११ खर्बभन्दा बढी विप्रेषण भित्रिएको छ।

यद्यपि, केन्द्रीय बैंकमा रहेको ठूलो मात्राको विदेशी मुद्रा सञ्चिति (२३ खर्ब हाराहारी) लाई भने सीधै सरकारी ढुकुटीको खर्च गर्न मिल्ने पैसा मान्न नमिल्ने विज्ञहरू बताउँछन्। त्यो केन्द्रीय बैंकको सम्पत्ति हो र सरकारले पैसा चाहिएमा ऋणपत्र जारी गरेर मात्र लिनुपर्ने हुन्छ।

बढ्दो खर्च र वित्त घाटा

विज्ञहरूले औंल्याएझैँ, सरकारको आम्दानी र खर्चको अन्तर (वित्त घाटा) भने बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। वैशाख मसान्तसम्म सरकारले करिब ९ खर्ब १५ अर्ब राजस्व र २७ अर्ब हाराहारी अन्य आय उठाएको छ, तर सोही अवधिमा उसको खर्च भने ११ खर्ब ४६ अर्ब नाघेको छ। यसले झन्डै २ खर्ब रुपैयाँको वित्त घाटा देखाउँछ। खर्चमध्ये साधारण खर्चको हिस्सा सबैभन्दा बढी (७ खर्ब ६३ अर्ब) छ भने विकास खर्च निकै कम (१ खर्ब १८ अर्ब) मात्र भएको छ। झन्डै अढाइ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक तथा बाह्य ऋण तिर्न प्रयोग भएको देखिन्छ।

बाह्य क्षेत्र भने सहज

तर, देशको बाह्य अर्थतन्त्र भनिने विदेशी मुद्रा सञ्चिति, भुक्तानी सन्तुलन आदिमा भने अवस्था अहिले सहज देखिएको छ। लगभग १४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको र देशले आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको क्रमागत भुक्तानी सहजै गरिरहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

अन्त्यमा, वास्तविकता के हो?

प्रधानमन्त्रीको 'पैसाको हाहाकार' भन्ने भनाइले आम सर्वसाधारणमा अर्थतन्त्रबारे चिन्ता बढाएको छ। तर, आधिकारिक तथ्याङ्क र अर्थविद्हरूको विश्लेषणले भने सरकारी ढुकुटीमा नगद मौज्दात रहेको र मुख्य समस्या राजस्वले चालू खर्च धान्न मुश्किल पर्नु र विकास खर्च कम हुनुमा रहेको देखाउँछ। वास्तविकता प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै 'हाहाकार'को अवस्था हो वा बजेट व्यवस्थापनको चुनौती मात्र हो, यो अहिले सबैभन्दा धेरै चासोको विषय बनेको छ।