भारतको ओडिशास्थित कलिंग इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (KIIT) मा अध्ययनरत दुई नेपाली छात्राको तीन महिनाको अन्तरालमा रहस्यमय परिस्थितिमा मृत्यु भएपछि राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यस दुःखद घटनापछि केही सांसदहरूले उक्त संस्थानमा नेपाली विद्यार्थी पठाउन पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्ने माग गर्दै सरकारलाई तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।

राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले KIIT मा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूको सुरक्षाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाए। विशेष गरी राष्ट्रिय जनमोर्चाका तुलप्रसाद विश्वकर्मा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की मदन कुमारी शाह (गौरी) ले उक्त संस्थानमा भर्ना हुन चाहने कुनै पनि विद्यार्थीलाई सरकारले अनापत्ति पत्र (NOC) जारी गर्न तत्काल रोक्नुपर्ने माग गरे। सांसद शाहले अभिभावकहरूलाई पनि आफ्ना छोराछोरीको सुरक्षाको विषयमा सचेत रहन आग्रह गरिन्।

यो घटनाले नेपालमा धेरै अभिभावक र विद्यार्थीहरूलाई स्तब्ध बनाएको छ। तीन महिनाभित्रै एउटै शैक्षिक संस्थामा दुई नेपाली चेलीले ज्यान गुमाउनु सामान्य विषय होइन। पर्सा जिल्लाकी २० वर्षीया प्रिन्सा साहको गत बिहीबार KIIT मा आत्महत्या गरेको आशंका गरिएको छ। यसअघि फागुन ४ गते (फेब्रुअरी १६) रुपन्देहीकी २१ वर्षीया प्रकृति लम्सालको पनि सोही संस्थानमा सोही परिस्थितमा मृत्यु भएको खबर आएको थियो। यी घटनाहरूले भारतमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीहरूको सुरक्षा र शैक्षिक संस्थाको जिम्मेवारीबारे बहस सिर्जना गरेको छ।

राष्ट्रिय सभामा जनता समाजवादी पार्टीका मोहम्मद खालिद र नेपाली कांग्रेसका कृष्णबहादुर रोकायाले भने घटनाको निष्पक्ष र गहिरो छानबिन गरी पीडित परिवारलाई न्याय सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले तत्काल NOC रोक्ने भन्दा पनि सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र भविष्यमा यस्ता घटना हुन नदिन ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गरे।

सांसदहरूको गम्भीर चासो र मागपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सरकारलाई KIIT मा भएको नेपाली विद्यार्थीको मृत्युको घटनाबारे छानबिन गर्न र तथ्यहरू बाहिर ल्याउन निर्देशन दिएका छन्।

घटनाको राजनीतिकरण? दुई विद्यार्थीको मृत्यु निस्सन्देह दुःखद र गम्भीर चिन्ताको विषय हो, र यसको निष्पक्ष छानबिन हुनु अपरिहार्य छ। यद्यपि, छानबिन पूरा हुनुअघि नै कुनै निश्चित शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थी पठाउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने जस्ता मागहरू उठ्दा यसले आपराधिक वा दुःखद घटनाहरूको राजनीतिकरण भएको संकेत गर्दछ। यस्ता मागहरूले कहिलेकाहीँ समस्याको जड (जस्तै विद्यार्थीहरूको मानसिक स्वास्थ्य, शैक्षिक संस्थाको सुरक्षा व्यवस्था, छानबिनको प्रभावकारिता) बाट ध्यान मोडेर तत्काल प्रतिक्रियात्मक र राजनीतिक समाधानतर्फ लैजान सक्छ। घटनाको सत्यतथ्य र विद्यार्थी सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उपायहरू खोज्नुको सट्टा संस्था विशेषलाई लक्षित गर्दा मुख्य मुद्दा ओझेलमा पर्ने जोखिम रहन्छ।