प्रेस स्वतन्त्रताको सार्वभौमिक र मूलभूत रूपमा स्वीकार गरिएको सिद्धान्तअनुसार, पत्रकार र सञ्चारमाध्यमहरूलाई कुनै डर, त्रास वा दबाबबिना स्वतन्त्रतापूर्वक समाचार सामग्री प्रकाशन गर्न सक्ने अवस्था हुनु जरुरी छ। यस्तो स्वतन्त्रतामा राज्य, राज्यका कुनै पनि निकाय, राजनीतिक दल, अतिवादी समूह, व्यावसायिक विज्ञापनदाता वा वैचारिक संस्थाहरूले हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन। पत्रकारिता धार्मिक भावना, जातीय पक्षपात, सांस्कृतिक मूल्य–मान्यता वा आर्थिक दबाबबाट पूर्णतया मुक्त हुनुपर्छ।

पत्रकारिता भनेको शुद्ध रूपमा एउटा स्पष्ट ऐना हो, जसले सत्यलाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्नुपर्छ, त्यसमा कुनै विकृति, पूर्वाग्रह वा संयमको स्थान हुँदैन। प्रेस प्रचारक होइन, एउटा साझा सार्वजनिक मञ्च हो। यस मञ्चमा प्रहरी वा अदालत होइन, सर्वसाधारण जनता नै सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरूको वास्तविक निर्णायक हुन्। समाचारको सत्यता, विश्वसनीयता र त्यसलाई प्रस्तुत गर्नेहरूको मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार आम जनताकै हातमा हुनुपर्छ।

विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत नियामक अभ्यासअनुसार, प्रकाशित सामग्रीसँग सम्बन्धित कुनै विवाद वा असन्तोष भएमा त्यसको समाधान प्रहरी वा न्यायालयबाट होइन, प्रेस काउन्सिल जस्ता स्वतन्त्र नियामक संस्थाहरूबाट हुनुपर्छ। प्रहरी र अदालतले पत्रकारिताको विश्वसनीयता निर्धारण गर्ने अधिकार राख्दैनन्। उनीहरूको जिम्मेवारी पत्रकारको नैतिकता वा समाचारको तथ्याङ्क खोजी गर्नु होइन, बरु कुनै वास्तविक अपराध वा क्षति भएको अवस्थामा मात्रै कानुनी प्रक्रिया पालन गर्नु हो।

यसै आधारमा हेर्दा पत्रकार दिलभूषण पाठकको विश्वसनीयताको मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा साइबर ब्यूरो वा अदालत होइन, बरु स्वयं दर्शक अर्थात् आम जनता हुन्। उनको समाचार सामग्रीमा तथ्यको अभाव भए, त्यसको मूल्याङ्कन र निर्णय जनताले नै गर्ने हो। यदि उनले पत्रकारिताको आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ भने त्यसलाई प्रेस काउन्सिलले संस्थागत रूपमा समीक्षा गरी सम्बोधन गर्नुपर्छ। यही लोकतान्त्रिक पद्धति हो।

तर यस प्रसङ्गमा एउटा कुरालाई स्वीकार गर्नैपर्छ—दिलभूषण पाठकजस्ता वरिष्ठ पत्रकारबाट एउटा गम्भीर व्यावसायिक भूल भएको छ। उनले प्रमाणित नगरिएको सामग्री आफ्नो व्यक्तिगत युट्युब च्यानलमार्फत प्रकाशित गरेका हुन्, कुनै पनि दर्ता भएको वा सम्पादकीय जवाफदेही सञ्चारमाध्यममार्फत होइन। यसरी उनले तथ्य प्रमाणित गर्ने, सम्पादकीय समीक्षा गर्ने जस्ता स्थापित पत्रकारिताका अभ्यासहरूलाई उल्लङ्घन गरे। यदि उनको समाचार सामग्री गलत थियो वा प्रमाण अभावमा आधारित थियो भने पाठकले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो गल्ती स्वीकार गरी क्षमा माग्नुपर्ने थियो।

तर यस्तो गल्तीका कारण पाठक अपराधी हुँदैनन्। पाठक कुनै पटके अपराधी होइनन्। एउटा अनुभवी र सम्मानित पत्रकारलाई अपराधीजस्तै व्यवहार गरेर पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु दुःखद कुरा हो। राज्यले पत्रकारितासम्बन्धी निकायहरूसँग परामर्श नगरी सिधै विद्युतीय कारोबार ऐन प्रयोग गरी पक्राउ गर्ने कदमले पत्रकारिताको स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर आँच पु¥याउँछ र आम सञ्चारकर्मीहरूको मनमा डर पैदा गर्छ।

दुर्भाग्यवश, नेपालमा प्रेस काउन्सिलले आफ्नो जिम्मेवारी र निगरानीको भूमिका पछिल्लो समय पूरा गर्न असफल हुँदै आएको छ। सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा परिषद्ले उल्टै साइबर ब्यूरोलाई प्रोत्साहित गर्ने गरेको छ, जसले संस्थागत सुधार वा नैतिक समाधानभन्दा पनि आपराधिक प्रकृतिका मुद्दाहरूलाई प्रोत्साहित गर्दैछ। काउन्सिलको यस्तो अभ्यास पत्रकारिताका मूल सिद्धान्तहरूको ठाडो विपरीत छ र यसले स्वतन्त्र तथा जिम्मेवार पत्रकारितालाई कमजोर बनाउने खतरा बढाएको छ।

मिडिया र दर्शकबीचको सम्बन्ध सधैँ दुईतर्फी हुन्छ। पत्रकारले सत्य बोल्नुपर्छ। गल्ती भए स्वीकार गर्नुपर्छ। तर, जानाजानी गलत सूचना प्रवाह गरेको देखिएमा त्यस्ता सञ्चारमाध्यमलाई त्याग्ने वा बहिष्कार गर्ने अधिकार जनताको हुन्छ। स्वतन्त्र प्रेसको जग नै सत्य र विश्वसनीयता हो, जुन ईमानदारीबाट मात्र कमाइन्छ, छलछामबाट होइन।

लोकतन्त्रको पनि दायित्व छ—प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने शत्रु होइन, संरक्षण गर्ने आधारस्तम्भको रूपमा हेर्नुपर्ने। यो कुरा बिर्सनु हुँदैन, प्रेस स्वतन्त्रताको सिद्धान्त ठूला मात्र होइन, साना र क्षेत्रीय सञ्चारकर्मीहरूका हकमा पनि उत्तिकै लागू हुनुपर्छ। प्रेसलाई दबाबको हतियार नभई सत्यको ऐनाको रूपमा मात्र सम्मान गर्नुपर्ने समय आएको छ।

दिलभूषण पाठक