काठमाडौं — पछिल्ला दिनहरूमा इजरायलविरुद्धको विरोध प्रदर्शनहरू काठमाडौंमा बढ्दै गइरहेका छन्। विशेष गरी सुन्धारा र इजरायली दूतावास अगाडि धेरथोर प्रदर्शन भइरहेका छन्, जहाँ कतिपय कट्टरपन्थी समूहहरूको संलग्नता पनि देखिन्छ। यी विरोध प्रदर्शनहरूले केवल क्षेत्रीय द्वन्द्वप्रतिको नेपाली जनताको प्रतिक्रिया मात्र नभई नेपालभित्र राजनीतिक दृष्टिकोणमा आउने परिवर्तनको सङ्केत पनि दिएका छन्।

इजरायल-इरान विवादमा अमेरिकाको प्रत्यक्ष संलग्नताले नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई सँगै आउन प्रेरित गर्‍यो। काठमाडौंमा आठ वटा वामपन्थी दलहरूको बैठक बसेर अमेरिकाविरुद्ध ठूलो प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरियो। उक्त प्रदर्शन असार ११ गते माइतीघर मण्डलामा आयोजना गर्ने योजना बनाइएको थियो। तर, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यस विरोध प्रदर्शनलाई अस्वीकृत गर्दै, माओवादी महासचिव देव गुरुङ मार्फत बैठकलाई निर्देशन दिए कि प्रदर्शन नगरी गोष्ठी आयोजना गरियोस्। यस निर्णयपछि आठ दलका नेता र कार्यकर्ताहरूमा असन्तुष्टि व्याप्त भयो र पार्टीहरूबीच विवाद बढेको बताइएको छ।

यो घटनाक्रमले नेपालमा बढ्दो अमेरिकी, इजरायली र भारतीय विरोधी भावनाहरूको झलक दिन्छ। यी राष्ट्रहरू नेपालका महत्वपूर्ण विकास साझेदार भए तापनि कतिपय नेपाली नागरिक र राजनीतिक समूहहरूमा यी देशहरूप्रति नकारात्मक धारणा बढिरहेको छ। यस्तै, नेपालमा फिलिस्तीन, इरान र उत्तर कोरियासँग सहानुभूति जनाउने प्रवृत्ति पनि देखा परेको छ, यद्यपि यी देशहरूको नेपालको विकासमा सान्दर्भिकता सीमित छ।

नेपालमा उदाउँदै गरेको यस्तो राजनीतिक विमर्श र विचारधाराको विकासलाई कतिपय विश्लेषकहरूले गलत दिशा भनेका छन्। यसले नेपालको विदेश नीति र आन्तरिक स्थायित्वमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने डर व्यक्त गरिन्छ। देशका महत्वपूर्ण साझेदारहरूसँग सम्बन्ध झन् जटिल हुन सक्छ भने राजनीतिक स्थायित्वमा समेत चुनौती आउन सक्छ।

अन्ततः, नेपालले यी विभिन्न ध्रुवीकरणहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ र आफ्नो राष्ट्रिय हितमा कसरी नीति बनाउँछ भन्ने कुराले आगामी दिनहरूमा देशको राजनीतिक र कूटनीतिक भविष्य निर्धारण गर्नेछ। यो विषयमा सबै पक्षको सहमति र संयम आवश्यक रहेको छ ताकि देश भित्र शान्ति र समृद्धि कायम रहोस्।