काठमाडौं — पूर्वराष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीको चीन भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै भारतका योग गुरु बाबा रामदेवको पतञ्जली योगपीठ नेपालसँग सम्बन्धित जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको छ। यो घटनाक्रमको समय मिल्नुले नेपालका राजनीतिक वृत्तमा गहिरो शंका पैदा गराएको छ—के यो कुनै ठूला भूराजनीतिक र विचारधारात्मक खेलको संकेत हो?

भ्रष्टाचार अनुसन्धान आयोग (अक्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग/ CIAA) ले बिहीबार विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा माधव नेपालले पतञ्जलीलाई कानुनी सीमाभन्दा बढी जग्गा किन्ने अनुमति दिएको आरोप लगाइएको छ। काभ्रेपलाञ्चोकस्थित उक्त जग्गा जडीबुटी खेती, प्रशोधन र अस्पतालका लागि लिइएको थियो। तर आयोगको भनाइमा तीमध्ये केही जग्गा पछिसम्म साटासाट गरिएको वा महँगो मूल्यमा बेचेको पाइयो, जसले राज्यलाई आर्थिक घाटा पुर्‍याएको छ।

२०६६ देखि २०६८ सालसम्म प्रधानमन्त्री रहेका माधव नेपाल अहिले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष छन्। उनले आफूमाथि लगाइएको आरोपलाई खारेज गर्दै भनेका छन्, "मैले कुनै गैरकानुनी कार्य गरेन, न त भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको छु। यो राजनीतिक प्रतिशोध मात्र हो।"

आयोगले नेपाललाई १८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ (अमेरिकी डलरमा झण्डै १.३५ मिलियन) जरिवाना गराउन माग गरेको छ। दोषी ठहरिएमा उनलाई १७ वर्षसम्मको जेल सजाय माग गरिएको छ। यस प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीहरू र कर्मचारीसमेत गरी ९२ जनाविरुद्ध अभियोग लगाइएको छ—जसमध्ये केहीको निधन भइसकेको छ।

यो घटनासँगै, नेपालका विभाजित कम्युनिष्ट शक्तिहरूबीच एकताको चर्चा फेरि बलियो हुँदै गएको छ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको समूह जस्ता साना बाम दलहरूलाई बढ्दो कानुनी र राजनीतिक दबाबले सशक्त खेलाडी नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग पुनर्मिलनको सम्भावनाबारे छलफल चलिरहेको बताइन्छ। विश्लेषकहरूका अनुसार सम्भावित धरपकडको डरले कम्युनिष्ट एकता अपरिहार्य जस्तो देखिन थालेको छ।

यता, माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटामाथि पनि अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघन र राजनीतिक हिंसासँग सम्बन्धित छुट्टै मुद्दामा उनी कानुनी कठघरामा उभिनु परेकाले कम्युनिष्ट नेताहरू अझै बढी कानुनी संकटमा पर्ने जोखिम देखिएको छ।

पतञ्जलीले भने जग्गा खरिद प्रक्रिया कानुनी रूपमै सम्पन्न भएको दाबी गर्दै आएको छ। तर धेरैले यस प्रकरणलाई सीमापार रणनीतिक हस्तक्षेप, समय मिलाइको राजनीति र शक्तिको समीकरणका रूपमा हेर्न थालेका छन्—विशेषगरी भण्डारीको चीन भ्रमणपछिका घटनाक्रमले यसमा गहिरो सन्देह थपेको छ।

राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मौसमतर्फ अघि बढ्दै गर्दा, माधव नेपालको मुद्दा र अरू बाम नेताहरूमाथिको चापले या त विद्यमान बिखण्डनलाई अझ गहिर्याउनेछ, या त तत्कालीन विचारधारात्मक गठबन्धनको बाटो खोल्नेछ। जे भए पनि, नेपालमा कम्युनिष्ट राजनीतिभित्रको शक्ति सन्तुलन तीव्र गतिमा फेरिंदैछ।