रसुवागढीको विनाशकारी बाढीले केवल भौतिक क्षति होइन, नेपालको स्वाधीनता र गौरवमा समेत गहिरो चोट पुर्‍याएको छ। असार २४ गतेको घटनामा चीनले आफ्नो सीमाबाट आएको बाढीलाई केवल ‘प्राकृतिक विपत्ति’ भन्दै पन्छाउन खोज्यो, तर यस विपत्तिमा देखिएको चिनियाँ व्यवहारले नेपालभित्र व्यापक आक्रोश जन्माएको छ। चीनमाथि चारवटा गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएका छन्, जसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा गम्भीर दरार देखाएको छ।

पहिलो, चीनले वर्षौंदेखि स्याफ्रुभेँसी–टिमुरे सडक, बाढीप्रतिरोधी पुल र पूर्वसूचना प्रणाली बनाउने वाचा गरेको थियो, तर ती सबै वाचा खोक्रा प्रमाणित भएका छन्। अधूरो संरचनाहरू पहिलो प्राकृतिक झट्कामै ढल्ने र जनताको जीउधन संकटमा पर्ने क्रम दोहोरिइरहेको छ। जब पुल बग्छ, बाटो भत्किन्छ, तब चीनले आफूलाई जिम्मेवार नठहराई ‘प्रकृतिलाई दोष’ दिने रणनीति अपनाइरहेको छ, जसको मूल्य नेपाली जनताले ज्यान र सम्पत्तिमा तिर्न बाध्य छन्।

दोस्रो, जब रसुवागढीमा मैत्री पुल बग्यो र रासुवागढी जलविद्युत आयोजना डुब्यो, नेपाली सेना उद्धारमा जुट्दै थियो। तर चिनियाँ सेनाले उद्धारमा गएका नेपाली सेनाका हेलिकप्टरलाई सीमा नजिकै रोक्दै लगभग ९० मिनेट थुन्यो। यो ढिलाइले मानवीय उद्धारलाई अवरोध पुर्‍यायो र विशेषज्ञहरूका अनुसार यसले थप ज्यान गुमाउन बाध्य बनायो। यस्तो बेलामा सैन्य शक्ति प्रदर्शन गर्नु कुनै मित्र राष्ट्रको व्यवहार होइन, यो निर्दयता र अमानवीयता हो।

तेस्रो, स्थानीयवासी र सुरक्षाकर्मीहरूको भनाइमा, रसुवागढी क्षेत्रमा चिनियाँ निगरानी ड्रोनहरूको गतिविधि बढ्दो छ। नेपाली भूमिमा लगातार प्रवेश गरेर ड्रोन उडाउनु केवल सैन्य निगरानी मात्र होइन, नेपालको सार्वभौमिकताको प्रत्यक्ष उल्लंघन हो। यो केवल सीमामा भएको दुर्घटना होइन, नियोजित हस्तक्षेपको संकेत हो, जसले बीजिङको साँचो उद्देश्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

चौथो, नेपालका अधिकारीहरूले बारम्बार माग गर्दा पनि चीनले तिब्बतबाटको वास्तविक समयको जलस्रोत तथा वर्षा डाटा नदिएको गुनासो सार्वजनिक गरेका छन्। यदि त्यस्तो डाटा साझा भएको भए, नेपाली गाउँहरूमा समयमै सावधानी अपनाउन सकिन्थ्यो र क्षति घटाउन सकिन्थ्यो। चीनको यस बेवास्ताले छिमेकीलाई मात्र होइन, मानवताको नै अपमान गरेको छ।

यस घटनामा चिनियाँ राजदूत चेन सोङ, जसले अघिल्लो वर्षहरूमा बेलाबेला उग्र र विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए, अहिले मौन छन्। जब देश संकटमा छ, त्यसैको जिम्मेवारी पर्नु पर्ने दूतावासको यस्तो मौनता नेपाली जनताका लागि थप अपमानजनक बनेको छ। कतिपय विश्लेषकहरूले चीनको यो चुप्पीलाई ‘हाम्रो जीवन र सिमाना दुवैप्रति उपेक्षा र घमण्डको प्रमाण’ भनेका छन्।

काठमाडौँमा नागरिक समाज, राजनीतिक दलहरू र आम जनताले चीनमाथि कठोर आरोप लगाएका छन्—यो केवल कूटनीतिक असम्मान होइन, नेपालको स्वाधीनतामाथि खुला हमला हो। अहिले सरकारले केवल राहत र पुनर्निर्माणमा होइन, चीनसँगको असमान सम्बन्धलाई पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बेला आएको छ भन्ने आवाज चुलिँदै गएको छ।

रसुवागढीका पीडितहरू अहिले आफ्ना हराएका परिवार र उजाड भविष्यको सामना गर्दैछन्, र देशभरि एउटा प्रश्न गुञ्जिरहेको छ—जब छिमेकी शक्तिशाली मुलुकले अधूरा संरचना बनाउँछ, उत्तरदायित्व लिदैन, उद्धारकर्तालाई थुन्छ र माथिबाट ड्रोन उडाएर हेरिरहन्छ, त्यस्तो छिमेकीमाथि विश्वास राखेर नेपालले आफ्नो स्वाभिमान र सुरक्षालाई कसरी जोगाउने? अहिलेको बाटो केवल मर्मत र सहायता खोज्ने होइन, बरु नेपालको उत्तरी सीमामा बनिरहेको खतरनाक असन्तुलनलाई बुझेर गम्भीर पुनर्विचार गर्ने समय हो।

चीनको सीमातर्फ बलिया बाँध र पक्की संरचनाहरू मजबूतीका साथ उभिएका छन्, जबकि नेपाली भूभागमा अधूरो र कमजोर संरचनाहरू वर्षौंदेखि अलपत्र छन्। चीनले आफ्ना क्षेत्रमा गरेको विकास र नेपालमा राखिएको अधूरोपनबीचको यो गहिरो अन्तर केवल भौतिक असमानता होइन, शक्ति र बेवास्ताको प्रतीक बनेको छ। नेपालको सिमावर्ती बस्तीहरूलाई सुरक्षित बनाउने दायित्व लिँदै आएका वाचा बारम्बार तोडिनु र संकटमा उद्धारसम्म गर्न नदिइनु राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथिको चोट हो। अब नेपालले आफ्नो सीमाना बलियो बनाउने बहसलाई केवल कूटनीतिक चिट्ठीमा होइन, काममा रुपान्तरण गर्नुपर्ने समय आएको छ।

रसुवागढी नाका