प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी सेप्टेम्बरमा भारत भ्रमण गर्ने तयारी गर्दै गर्दा, नेपालको कूटनीतिक वृत्त, राजनीतिक दल र सर्वसाधारणमा व्यापक चासो, आशंका र बहस चुलिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘तयारी भइरहेको’ मात्र उल्लेख गरे पनि भ्रमणको मिति र कार्यक्रम अझै अन्धकारमै छ, जसले ओलीको कूटनीतिक प्राथमिकता र नेपालको परराष्ट्र नीति कता मोडिन खोजेको हो भन्ने प्रश्नलाई झन् बलियो बनाएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका स्रोतका अनुसार, ओली १६ सेप्टेम्बर आसपास दुईदिने छोटो भ्रमणमा नयाँ दिल्ली जाने तय भइसकेको छ। यस्तो छोटो र अस्पष्ट यात्रा किन भइरहेको छ? ओलीले प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो विदेश भ्रमणको लागि परम्परा तोड्दै चीन रोजेका थिए, जसले भारत–नेपाल सम्बन्धमा चिसोपन थपेको थियो। भारतसँग औपचारिक निमन्त्रणा नै ढिलो आएको भन्ने चर्चाले ओली–दिल्ली सम्बन्धको दूरी अझै गहिरो भएको देखिन्छ।

ओलीको पछिल्लो कार्यकाल अविश्वास, अधुरा वाचा र कमजोर शासनका आरोपले भरिएको छ। बिगतमा चीनमा चारदिने भव्य भ्रमण गरी, राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग मंच बाँडे, पेकिङ विश्वविद्यालयमा बोल्दै चीनसँग निकटता बढाउने सन्देश दिए। त्यही बेला भारतसँगको सम्बन्धमा चिसोपन, सीमाना विवाद, व्यापार अवरोध, नागरिकता लगायतका मुद्दा समाधान हुन सकेका छैनन्।

यस्तो संवेदनशील घडीमा ओलीको छोटो भारत भ्रमणले धेरै प्रश्न जन्माएको छ। के दिल्लीको निम्तो साँच्चै ढिला आयो? के नेपाल–भारत सम्बन्ध कागजी समझदारीमा सीमित हुँदैछ? के कूटनीतिक शक्ति सन्तुलनको नाममा नेपाल फेरि दुई छिमेकीका दबाबमा पर्छ? काठमाडौंका सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म, ओलीले ‘गोप्य सहमति’ गर्छन् कि भन्ने आशंका चुलिएको छ। सरकारद्वारा यात्रा एजेंडा र मिति स्पष्ट नगर्नुले झन् जनविश्वास घटाएको छ।

सरकार भन्छ, ‘नेपालको हितमा मात्रै निर्णय हुन्छ,’ तर विगतका अनुभवले आशा भन्दा बढी चिन्ता थपेको छ। धेरैको विश्वास छ, ओलीले यो भ्रमणलाई अवसरको रूपमा उपयोग गर्न सके द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ मोड आउन सक्छ, अन्यथा पुराना विवाद फेरि उस्तै गहिरो हुँदै जान सक्छन्। ओलीको यो कूटनीतिक बाजीमा नेपालले के जित्छ, के हार्छ भन्ने बहस आज झन् तीव्र छ।

यस यात्रापछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ सन्देश आउने कि, कूटनीतिक बेथिति र पुरानो अविश्वासकै शृङ्खला लम्बिने हो भन्ने चिन्ता हरदिन बढ्दै गएको छ।