बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा हासिल गरेका उपलब्धि र आगामी योजनाहरू सार्वजनिक गरेको छ। साउन ९ गते मन्त्री अमनकुमार मास्केको एक वर्षे कार्यकालको सन्दर्भमा सार्वजनिक प्रतिवेदनमा पूँजीगत खर्च, सडक तथा भवन निर्माण, नीति निर्माण, र भविष्यका दूरदर्शी योजनाको चर्चा गरिएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले ७५.१ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेको छ। विपद्बाट क्षति पुगेका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि १५ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट स्वीकृत भई काम सुरु भएको मन्त्री मास्केले जानकारी दिनुभयो। यस्तै, विपद् व्यवस्थापनमा अधिक समय खर्चिए पनि योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको उहाँको दावी छ।

पुनःनिर्माणका लागि करिब ५ अर्ब ५० करोड बजेटसहितको कार्ययोजना आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत केन्द्र सरकारसमक्ष पेश गरिएको छ। रुग्ण आयोजना व्यवस्थापनतर्फ विगतदेखि समस्याग्रस्त ५५ आयोजनामध्ये २१ सम्पन्न भइसकेका छन् भने ३४ निर्माण प्रक्रियामा छन्।

विपद्का बेला अवरुद्ध भएका हेटौंडा–कुलेखानी–काठमाडौं लगायत ३ मार्ग अल्पकालीन मरम्मतमार्फत सञ्चालनमा ल्याइएका थिए। गत वर्ष मन्त्रालयले ६०१.५७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति, ९०.४२ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक निर्माण, १४८.९३ किलोमिटर ग्राभेल, ७०३.६५ किलोमिटर सडक मर्मत, १२१ वटा पुल/कल्भर्ट, ८ सरकारी भवन, ८ जनता आवास निर्माण सम्पन्न गरेको छ।

नीति निर्माणतर्फ बागमती प्रदेशले पहिलोपटक प्रदेश भवन नीति २०८१ पारित गर्दै जग्गा एकीकरण ऐन २०८१ को मस्यौदा तयार गरेको छ। प्रदेश सहरी नीति २०८२ मन्त्रिपरिषदमा पेश भइसकेको छ। हेटौंडाको दीर्घकालीन योजना अनुसार ‘ग्रेटर हेटौंडा गुरुयोजना’ तयार पारिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २४ अर्ब ८० करोड १९ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ।

यो बजेट समावेशी, सन्तुलित र नागरिक केन्द्रित पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। संस्कृति र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘हिमवत्खण्ड’ ग्रन्थमा उल्लिखित ६४ शिवलिङ्गको परिक्रमालाई आधार बनाएर ‘शिव सर्किट परियोजना’ अघि सारिएको छ।

सिन्धुलीको कुशेश्वर महादेवदेखि पशुपतिनाथसम्मको परिक्रमा मार्ग स्तरोन्नति गर्दै यस परियोजनाबाट पर्यटन, सीप र रोजगारी सिर्जनाको अपेक्षा गरिएको छ। प्रदेशको चरित्र झल्किने गरी चितवनको गोलाघाटदेखि गणेश हिमालसम्म ‘अर्बन पार्क’ र ‘ईक–ट्रेल’ निर्माणका लागि बजेट छुट्याइएको छ। शहरी, उपशहरी, ग्रामीण तीन मोडालिटीमा बस्ती विकास अघि बढाइनेछ।

सिन्धुलीको चकमके, सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका केन्द्र, र धादिङको सल्यानटार बजारलाई मौलिकता जोगाउँदै पुनः विकास गरिनेछ। हेटौंडा १६–१८, काभ्रेको तालढुंगा, रामेछापको खडादेवीमा ल्यान्ड पुलिङमार्फत दिगो शहरीकरणको नमुना विकास गरिनेछ।

उच्च जोखिममा रहेका चौरीदेउराली (काभ्रे), मसार मगरगाउँ जस्ता बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने योजना छ। काठमाडौँको दक्षिणकालीमा आधुनिक फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि प्रारम्भिक बजेट विनियोजन गरिएको छ।

हेटौंडामा सांस्कृतिक ग्राम निर्माण गरी परम्परा, कला र इतिहास जगेर्ना गर्ने योजना छ। चेपाङ, बोटे, बनकरिया समुदायका लागि एकीकृत बस्ती तथा आवास निर्माण कार्यक्रम पनि निरन्तर रहने मन्त्रालयले जनाएको छ।