असार ८ गते बिहान हल्का पानी परिरहेको बेला एक्कासी आएको बाढीले रसुवाको ल्हेन्दे खोलामा विनाशकारी रूप लियो। नदीको तीब्र बहावले रसुवागढीस्थित नेपाल-चीन जोड्ने मैत्री  पुल बगायो, भन्सार कार्यालय जलमग्न भयो र दर्जनौँ सवारीसाधनलाई नदीले बेपत्ता पार्‍यो। अहिलेसम्म कम्तीमा नौजनाको शव भेटिएको छ भने दुई दर्जनभन्दा बढी मानिस अझै हराइरहेका छन्। केही हराइरहेका मानिसहरू बाढीले भत्काएको सडक र ढुंगामाटो मुनि परेको हुन सक्छ भन्ने आशंका गरिएको छ।

यो दुःखद घटनाको प्रमुख कारण मौसम मात्र नभएर चीनले लामो समयदेखि अधुरै छाडेको सीमा सडक र अलपत्र बनाइएका पूर्वाधार परियोजनाहरू भएको विज्ञहरू बताउँछन्। पाँच वर्षअघि चीनले स्याफ्रुभेँसीदेखि टिमुरेसम्मको सडक निर्माण गरेर हिमाली क्षेत्रलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने वाचा गरेको थियो। तर, निरन्तर हुने पहिरो, माटो कटान र बाढीका कारण यो सडक कहिल्यै पूर्ण हुन सकेन। हरेक वर्षको मनसुन सडकका लागि जोखिमपूर्ण साबित हुँदै आएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

स्थानीय बासिन्दा देवी थामाङले भावुक हुँदै भनिन्, सडक भत्किएपछि पानीको बहाव हाम्रो घरभित्रै पस्‍यो। यस क्षेत्रमा यति ठूलो विपत्ति आफूले कहिल्यै नदेखेको उनको अनुभव छ। देवीको यो पीडा रसुवागढीका दर्जनौँ परिवारहरूको प्रतिनिधि पीडा बनेको छ। अधुरो पूर्वाधार र कमजोर सुरक्षा पर्खालका कारण पसलहरू, स्थानीय बासिन्दा तथा मजदुरहरूका अस्थायी बसोबासहरू सबै नदीले बगाएको छ।

घटनापछि उद्धारमा खटिएका नेपाली सेनाका इञ्जिनियर तथा स्थानीय प्रहरी अहिले यही प्रश्नको सामना गरिरहेका छन्— यसको जिम्मेवारी आखिर कसले लिने? सडक विभागले चीनको निर्माण कम्पनीले मागेको डिजाइन परिवर्तन अनुमोदन गरे पनि प्रारम्भिक अनुसन्धानमा विगत दुई दशकमा देखिएका पहिरो र भूक्षयको तथ्यलाई वास्ता नगरेको देखिन्छ। नेपाल र चीनबीच मौसमी र विपद्सम्बन्धी तत्काल सूचना आदानप्रदान गर्ने कुनै व्यवस्था नभएकाले अचानक तिब्बतपट्टि ग्लेसियर ताल फुट्दा नेपाली अधिकारीहरूले बहुमूल्य समय गुमाउन पुगे।

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले रसुवामा आएको बाढीको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै सरकारी संयन्त्रलाई उद्धार तथा राहत कार्य “युद्धस्तरमा” सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छन्। गृहमन्त्री रमेश लेखकले केन्द्रीय सुरक्षा समिति बोलाएर आपतकालीन बैठक गरेका छन् र स्थलगत निरीक्षणसमेत गरेका छन्। यता, केही आलोचक तथा विज्ञहरू भने चिनियाँ निर्माण कम्पनीको भूमिकाबारे स्पष्ट जवाफदेहिता नहुन्जेल सरकारको प्रतिक्रिया अपूर्ण हुने तर्क गर्छन्। जल तथा वातावरण विशेषज्ञहरूले समयमै संरचनागत सुधार र सुरक्षा उपाय नगरे आगामी वर्ष फेरि यस्तै विपत्ति दोहोरिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

यो प्रकोपपछि रसुवाका सीमावर्ती क्षेत्रहरू अहिले औषधि, पिउने पानी र उत्पादन बेच्ने बजारबाट वञ्चित छन्। व्यापारीहरूले ठुलो घाटा भोगेको बताएका छन्। रसुवागढी नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा आयात–निर्यातमा ठूलो असर परेको छ। यसैबीच पहिरोका कारण अवरुद्ध भएको अर्निको राजमार्ग पनि राहत सामग्री र इन्धन बोकेर आउने गाडीका लागि जोखिमपूर्ण देखिएको छ।

बाढीको पानी त कम हुँदै गयो तर आरोप–प्रत्यारोपको बाढी अझै जारी छ। स्थानीय राजनीतिक नेताहरू चिनियाँ इञ्जिनियरिङ र सङ्घीय सरकारको भूमिकामाथि शंका गर्दै वातावरणीय सुरक्षा मापदण्ड कडा पार्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। तल्लो तटीय क्षेत्रका कृषकहरू भने आगामी वर्ष अर्को मनसुन आउँदा फेरि यस्तै त्रासदीको सामना गर्नुपर्ने चिन्तामा छन्।

नेपाल अहिले गम्भीर मोडमा उभिएको छ। के विदेशी कम्पनीहरूको अनुगमनमा पूर्वाधार निर्माण जारी राख्ने हो, कि आफ्नै प्राविधिक क्षमता र सुरक्षा मापदण्ड मजबुत बनाएर मात्र अघि बढ्ने हो? यो प्रश्नको उत्तर रसुवाका पीडित स्थानीयहरूले पर्खिरहेका छन्। काठमाडौंका नेताहरू के आगामी दिनमा दीर्घकालीन समाधान दिन सक्षम हुनेछन्, कि फेरि अर्को विपत्तिले नेपालको विकासको सपना बगाउनेछ? अहिले सबैको ध्यान यही प्रश्नतर्फ केन्द्रित छ।