कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८३ करोड ४४ लाख ६५ हजार रूपैयाँ आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्य राखेपनि, आव सकिँदासम्म जम्मा ६५ करोड ९४ लाख ५५ हजार मात्रै संकलन गर्न सक्यो । लक्ष्यभन्दा १७ करोड ५० लाख कम राजस्वले फेरि पनि बजेटमा सङ्घीय अनुदानको निर्भरता बढाएको छ ।

प्रदेशको वार्षिक बजेट ३१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँमध्ये अधिकांश हिस्सा सङ्घीय अनुदानबाट आएको हो । राजस्वका प्रमुख स्रोतमा सवारीसाधन कर (२५ करोड ९५ लाख), परीक्षा शुल्क (२ करोड ३५ लाख), यातायात आम्दानी (१ करोड ७ लाख) र कृषि बिक्री (२० लाख) रहेका छन् । तर मनोरञ्जन र विज्ञान शीर्षकमा आम्दानी हुने संरचना प्रदेशमा छैन ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले अनुमानमा आधारित लक्ष्य राखिएकाले केही तलमाथि भएको बताए । चालु आव २०८२/८३ मा पनि प्रदेशले ३२ अर्ब ९९ करोडको बजेट ल्याएको छ, जसको ठूलो हिस्सा—१० अर्ब ५६ करोड वित्तीय समानीकरण, चार अर्ब ४४ करोड ससर्त, ५३ करोड समपूरक, र ४९ करोड विशेष अनुदान—सङ्घीय सरकारले दिनेछ ।