संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारको वैदेशिक सहायता कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) पुनः सक्रिय भएको छ। बिहीबार राजधानीमा आयोजित समारोहमा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि २१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ (करिब १५.४५ करोड अमेरिकी डलर) बराबरको सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। सम्झौताअन्तर्गत रातमाटे–नयाँ दमौली प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा एन्जेलिक स्किपर संयुक्त उपक्रमलाई र नयाँ दमौली–नयाँ बुटवल प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा वाइबा सलासर संयुक्त उपक्रमलाई दिइएको छ।

एमसिसी–नेपाल कम्प्याक्टको अन्तर्गत बन्ने १८० किलोमिटर लामो ४०० केभी प्रसारण लाइनको डिजाइन, स्थापना, परीक्षण र सञ्चालनलगायतका काम यस सम्झौतामा समेटिएका छन्। यो परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसिए–नेपाल) र अमेरिकी सरकारको संयुक्त लगानीमा अघि बढाइनेछ।

सम्झौतामा एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट र दुवै निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरे। कार्यक्रमका साक्षीहरूमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, एमसिसीका कार्यवाहक उपाध्यक्ष, अमेरिकी दूतावासका अधिकारी र अन्य सरोकारवाला उपस्थित थिए।

एमसिसीका कार्यवाहक उपाध्यक्ष जोन विंगलले सम्झौताले नेपालको विकास लक्ष्य र अमेरिकी सहयोगबीचको पारस्परिक प्राथमिकतालाई पुनः पुष्टि गरेको टिप्पणी गर्दै बिजुलीको उपलब्धता र विश्वसनीयता सुधारमा योगदान पुर्‍याउने बताए। अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले अमेरिकी आर्थिक सहयोगलाई कदर गर्दै यो सम्झौता नेपाल–अमेरिका साझेदारीको स्थायी प्रतिबद्धताको मूर्त प्रतीक भएको उल्लेख गरे। अमेरिकी दूतावासका नियोग उपप्रमुख जेसन मिक्सले यो परियोजनाले केवल प्रसारण लाइन मात्र नभई नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक विकासलाई पनि गति दिने बताए।

६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलरको एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टले निजी क्षेत्रको लगानी वातावरण सुधार, ऊर्जा पूर्वाधार सुदृढीकरण, सीमापार बिजुली व्यापार विस्तार र यातायात सञ्जाल सुधारमार्फत दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि लक्ष्य लिएको छ। अमेरिकी सहायता पुनः सक्रिय भएपछि परियोजना कार्यान्वयनको गति बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसको प्रभाव नेपालका ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा दीर्घकालीन रुपमा देखिनेछ।