स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मातहतका सबै सङ्घीय अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थालाई सात दिनभित्र आफ्नो वार्षिक “व्यावसायिक योजना” पेस गर्न परिपत्र गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार यो कदम संस्थागत कार्यक्षमता अभिवृद्धि, योजनाबद्ध रूपमा काम अघि बढाउने र विनियोजित बजेट समयमै कार्यान्वयन गराउने लक्ष्यसहित चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमै अघि सारिएको हो। मन्त्रालयले सम्बन्धित कार्यालयबाट आउने योजनाको आधारमा मन्त्रालय र स्वास्थ्य संस्थाबीच कार्य सम्पादन सम्झौता (Performance Contract) गर्न तयारी गरेको छ, जसले अस्पतालहरूलाई थप जवाफदेही र नतिजामुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका भनाइमा, मन्त्रालयको मुख्य उद्देश्य “स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार गर्नु र प्रत्येक संस्थालाई आफ्नो लक्ष्यप्रति जिम्मेवार बनाउनु” हो। उहाँका अनुसार कार्य सम्पादन सम्झौताले हरेक संस्थाको वार्षिक कार्ययोजना र त्यसको प्रगतिलाई स्पष्ट मापन गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।

विगतका वर्षहरूमा बजेट भाषणमा समावेश भएका थुप्रै स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिला भएको र विनियोजित रकम समयमै खर्च नहुने गुनासा दोहोरिँदै आएका छन्; महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि यस्ता कमजोरीहरू औंल्याउँदै आएको मन्त्रालयको तर्क छ। यसअघि स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७० ले पनि प्रस्तावित स्वास्थ्य संस्थाका लागि व्यावसायिक कार्य योजना अनिवार्य गरेको थियो। विभिन्न सरकारी निकायमा कार्य सम्पादन सम्झौताका अभ्यास पहिलेदेखिकै भए पनि, स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसलाई व्यवस्थित रूपमा लागू गर्न सरकारले यो वर्षैदेखि सक्रियता देखाएको हो।

अब एक हप्ताभित्र आउने योजनाहरूको गुणस्तर, लक्ष्य र सूचकहरू यथार्थपरक बने—मानवस्रोत, उपकरण खरिद र आपूर्ति शृङ्खलाका अवरोधसमेत विचार गरेर—सम्झौता प्रभावकारी बन्नेछ; र त्यसको निगरानी/मूल्याङ्कन नियमित रूपमा भयो भने सेवा गुणस्तर सुधारतर्फ चिह्न्याइने परिणाम देखिन अपेक्षा गर्न सकिन्छ।