कर्णाली प्रदेशमा सुरक्षित प्रसूति सेवाको पहुँच विस्तार भए पनि मातृशिशु मृत्युदरमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । अत्यधिक रक्तस्राव, इम्बोलिज्म, पाठेघर फुट्ने र गर्भावस्थामा हुने गम्भीर स्वास्थ्य जटिलताका कारण यहाँ बर्सेनि सुत्केरी आमा र नवजात शिशुको ज्यान जाने क्रम रोकिएको छैन । ग्रामीण भेगमा स्वास्थ्य संस्था पुग्ने बाटो लामो र कठिन हुनुका साथै दक्ष जनशक्ति र आवश्यक उपकरणको अभावले धेरै महिलाले उपचार नपाई ज्यान गुमाइरहेका छन् ।

प्रदेश सरकारको तथ्याङ्कअनुसार, कर्णालीका करिब ६५ प्रतिशत गर्भवती मात्र स्वास्थ्य संस्थामा आएर सुत्केरी हुन्छन् । बाँकी ३५ प्रतिशत अझै घरमै असुरक्षित तरिकाले बच्चा जन्माउँछन् । प्रदेशभर ३१८ बर्थिङ सेन्टर भए पनि सेवा प्रभावकारी बनाउन चुनौती कायमै छ । मातृ मृत्युदर प्रतिलाखमा १७२ रहेको सरकारी विवरणले यो अवस्थालाई उच्च जोखिमको संकेत दिएको छ ।

सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालको प्रतिवेदनमा यो चुनौती समाधान गर्न ‘घरमा सुत्केरी शून्य’ अभियान घोषणा गरिएको जनाउनुभयो । यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ४५ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । उहाँका अनुसार, सुत्केरी भत्ता जस्ता प्रोत्साहन कार्यक्रम भए पनि चेतना, पहुँच र पूर्वाधार अभावले लक्ष्य हासिल हुन सकेको छैन ।

यससँगै प्रदेशमा बालविवाह पनि गम्भीर समस्या बनेको छ । मन्त्रालयका तथ्याङ्कअनुसार, ३७.९ प्रतिशत युवतीको विवाह १८ देखि २० वर्षमै हुन्छ । कानुनी व्यवस्था विपरीत हुने यसरी कम उमेरमा विवाह र गर्भधारणले मातृमृत्यु, गर्भपतन र नवजात मृत्युदरको जोखिम थप बढाएको छ । प्रदेशमा प्रतिहजार जीवित जन्ममा बाल मृत्युदर ३८ रहेको छ ।

स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनचेतना र कानुनी कार्यान्वयनमा समान रूपमा ध्यान दिए मात्र कर्णालीको मातृशिशु स्वास्थ्य सूचकमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउन सकिने सरोकारवालाको धारणा छ ।