स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निःसन्तान उपचारलाई कानुनी आधारमा व्यवस्थित र नियमन गर्न ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रालयले आइभीएफ (IVF) लगायत प्रजनन उपचारलाई संवेदनशील सामाजिक तथा स्वास्थ्य विषय ठहर गर्दै यसलाई स्पष्ट नियममा ल्याएको हो। मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत मापदण्ड अनुमोदन भएको जानकारी स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले दिएका छन्।

मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्माले यस मापदण्डले नेपालभर रहेका निःसन्तान उपचार केन्द्रहरूलाई कानुनी ढाँचामा ल्याउने मात्र नभई न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, प्रयोगशालाको स्तर र पारदर्शी शुल्क प्रणालीलाई अनिवार्य बनाउने बताए। उनका अनुसार सेवाग्राही र दाताको अधिकार सुनिश्चित गर्दै निःसन्तान उपचारलाई सुरक्षित, विश्वसनीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

डा. शर्माले मापदण्डको प्रभावकारिताबारे भने, “निःसन्तानपन केवल स्वास्थ्य समस्या होइन, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक पीडासँग पनि जोडिएको विषय हो। यसलाई नियमन गर्नु हाम्रो दीर्घकालीन प्रतिबद्धता हो।” उनले तोकिएको मापदण्ड पालना नगर्ने सेवा प्रदायकलाई कानुनी दायरामा ल्याइने चेतावनी दिए।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले पछिल्लो समयमा निःसन्तानपनको उपचार गर्ने निजी संस्थामाथि गुणस्तर र पारदर्शिताबारे प्रश्न उठ्दै आएको स्मरण गर्दै यो मापदण्ड त्यस प्रकारका समस्या अन्त्य गर्न महत्वपूर्ण साधन बन्ने बताए। उनका अनुसार, गुणस्तरीय उपचार नपाउँदा धेरै दम्पती ठगिन सक्ने, जीवन नै जोखिममा पर्ने अवस्था थियो, जसलाई अब रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ मापदण्डअनुसार, ‘आइयुआई’ (IUI) वा ‘आइभीएफ’ (IVF) सेवा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयबाट अनुमति लिन अनिवार्य हुनेछ। प्रत्येक स्वीकृत केन्द्रमा प्रजनन रोग विशेषज्ञ, तालिम प्राप्त इम्ब्रायोलोजिष्ट र एनेस्थेसियोलोजिष्टसहित दक्ष स्वास्थ्यकर्मी अनिवार्य हुने व्यवस्था छ। भ्रूण विकासलाई प्रभावित गर्ने प्रयोगशाला र शल्यकक्षको वातावरणीय गुणस्तरका लागि प्राविधिक आधार तोकिएको छ।

सेवा शुल्क मन्त्रालयले निर्धारण गरेअनुसार मात्र लिन पाइनेछ। त्यसमध्ये १० प्रतिशत सेवा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क दिनुपर्ने व्यवस्था छ। मन्त्रालयको समितिले नियमित अनुगमन गर्ने र मापदण्ड पालना नगर्ने संस्थाको अनुमति खारेज गर्न सक्ने प्रावधान समेत गरिएको छ।

शुक्रकिट वा अण्डा दानसम्बन्धी प्रक्रियामा समेत स्पष्ट सीमा तोकिएको छ। दाताको उमेर २० देखि ३५ वर्षबीच हुनुपर्ने, स्वास्थ्य परीक्षणमार्फत सरुवा रोग नभएको प्रमाणित हुनुपर्ने र विवाहित अवस्थामा दम्पतीकै लिखित सहमति अनिवार्य हुने नियम बनाइएको छ। एक व्यक्तिले दान गर्न पाउने पटक सीमित गरिएको छ भने दाताको पहिचान पूर्ण गोप्य राखिनेछ। साथै, प्रलोभन वा दबाबमा दान गराउन पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

यो मापदण्ड लागू भएसँगै निःसन्तान उपचार नेपालमा कानुनी र संस्थागत ढाँचामा व्यवस्थापन हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले वर्षौंदेखि अनियमितता र अव्यवस्थित रूपमा चलिरहेको क्षेत्रलाई शुद्ध पार्दै हजारौं दम्पतीलाई सुरक्षित र विश्वासिलो उपचारतर्फ डोर्ने विश्वास गरिएको छ।