जनताको कर, विदेशीको ऋण-तनहुँ जलविद्युत् अर्को ‘मेलम्ची’ बन्ने त होइन?
गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले हालै निर्माणाधीन तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको स्थल निरीक्षण गर्दै काम निर्धारित समयमै टुंग्याउन निर्देशन दिएका छन्। रिउसिङ गाउँपालिका–१ मा रहेको बाँध क्षेत्र र भूमिगत विद्युत्गृह अवलोकनपछि उनले निर्माणका क्रममा देखिएका अवरोध हटाउन प्रदेश सरकार समन्वय र सहजीकरणमा सक्रिय रहने बताए। उनका भनाइअनुसार, आयोजना समयमै सकिए ऊर्जा सुरक्षामा ठोस टेवा पुग्नेछ।
आयोजनाका प्रमुख श्यामजी भण्डारीले मुख्यमन्त्रीलाई प्रगतिबारे जानकारी दिँदै ‘प्याकेज–१’ अन्तर्गत सोङ दा कर्पोरेसन (भियतनाम)–कालिका कन्स्ट्रक्सन (नेपाल) जेभीले बनाइरहेको १४० मिटर अग्लो बाँधको काम ४३.५ प्रतिशत पुगेको बताए; उक्त ठेक्का ३० अगस्ट २०२१ देखि कार्यान्वयनमा आएको हो। ‘प्याकेज–२’ मा भूमिगत विद्युत्गृहको संरचनागत काम सकिएर उपकरण जडान हुँदै ६७ प्रतिशत प्रगति, र ‘प्याकेज–३’ मा २२० केभी डबल–सर्किट दमौली–भरतपुर प्रसारण लाइन ७४ प्रतिशत पुगेको पनि उनले बताए। प्रसारण लाइन निर्माण भारतको KEC इन्टरनेसनलले गरिरहेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ।
समयरेखा हेर्दा, २०२४ डिसेम्बरसम्म आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति करिब ६३ प्रतिशत पुगेको थियो भने २०२५ को मध्यतिर विभिन्न रिपोर्टमा करिब ६७ प्रतिशत उल्लेख गरिएको छ। लक्ष्यसम्बन्धी विवरणमा केही भिन्नता देखिन्छ—२०२४ डिसेम्बरको एक समाचारमा “मे २०२६” सकिने लक्ष्य भनिएको छ, हाल सार्वजनिक ब्रीफिङमा “२०२६ को मध्यतिर” समाप्ति भनेको छ—तर दुवैले २०२६ भित्रै लक्ष्य सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य देखाउँछन्।
वितीय संरचनामा एडीबी, जICA, युरोपियन लगानी बैंक र नेपाल सरकार/नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहवित्तीय व्यवस्था छ। प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण र निर्माण अवधिको ब्याजसहित कुल लागत करिब ५०५ मिलियन अमेरिकी डलर निर्धारण गरिएको छ; यसमध्ये एडीबी १५० मिलियन, जICA १८४ मिलियन, ईआईबी ८५ मिलियन र नेपाल सरकार–नेविप्रा ८६ मिलियन वहन गर्ने व्यवस्था आधिकारिक कागजातमा रहेको छ।
प्राविधिक रूपमा तनहुँ १४० मेगावाट क्षमताको भण्डारणाधारित योजना हो, १४० मिटर अग्लो कंक्रीट ग्राभिटी बाँधसहित। पहिलो १० वर्ष वार्षिक औसत ५८७.७ गिगावाटघन्टा (युनिट) र त्यसपछि ४८९.९ गिगावाटघन्टा विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान आयोजना र बहुवर्षीय प्रतिवेदनहरूमा एकरूप देखिन्छ। सुख्खा मौसममा दैनिक करिब ६ घण्टा पीक–सप्लाइ दिन सक्ने ‘पीकिङ’ क्षमतासमेत उल्लेख छ।
यससँगै, कम्पनीले तल्लो तटीय क्षेत्रमा १२६ मेगावाटको ‘तल्लो सेती (तनहुँ)’ क्याटसकेड आयोजना अगाडि बढाउँदै तनहुँ बाट नियन्त्रित बहाव (र उपलब्ध स्रोतहरूअनुसार मादी नदीको पानीसमेत) उपयोग गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। तल्लो सेतीले वार्षिक करिब ५२० गिगावाटघन्टा ऊर्जा दिने लक्ष्य राखेको ताजा समाचारमा उल्लेख छ।
स्थानीय प्रशासन र प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता, बहुपक्षीय सहवित्तीय अनुशासन, तथा प्याकेजगत प्रगति देखिँदा योजना रणनीतिक म्यादभित्रै सक्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ; अब बाँकी अवरोध समयमै हटाउन सकियो भने २०२६ भित्र देशको ‘ड्राइ–सीजन’ पीक माग सम्हाल्ने भण्डारणीय आधार थप मजबुत हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
