नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (नेपा) को नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। प्राधिकरणले ४० औँ वार्षिकोत्सवमा सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार २०८१/८२ आर्थिक वर्षमा कर चुक्तापूर्व ९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको १४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ नाफाभन्दा ३७.३२ प्रतिशत कम हो।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यका अनुसार सञ्चालन खर्च बढ्नु, विदेशी विनिमय दरको उतारचढाव र पाँच अर्ब रुपैयाँ जोखिम कोषमा छुट्याउनु नाफा घट्नुको प्रमुख कारण हुन्। वित्तीय विवरणले मात्र सञ्चालन खर्च एक वर्षमै दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँले बढेको देखाएको छ। विनिमय दर परिवर्तनका कारण थप दुई अर्ब २५ करोड रुपैयाँ व्ययभार परेको उल्लेख छ।

विद्युत् बिक्री मूल्यमा आएको गिरावटले पनि नाफा घटाएको देखिन्छ। २०८०/८१ मा विद्युत् बिक्रीको औसत दर प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ४८ पैसा रहेकामा गत आवमा ९ रुपैयाँ १३ पैसा मात्र पाइएको छ। नेपालभित्र र भारततर्फ दीर्घकालीन सम्झौताअनुसार विद्युत् मूल्य स्थिर भए पनि भारतीय इन्डियन इनर्जी एक्सचेञ्जमा मूल्य घट्दा यसको असर परेको हो। तर भारततर्फ निर्यात भने बढेको छ। गत आवमा २,३८० गिगावाट/घण्टा बिजुली निर्यात भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २२.३३ प्रतिशत बढी हो।

शाक्यका अनुसार ९८ प्रतिशत भूभागमा राष्ट्रिय ग्रिड पुगेको छ र प्रतिव्यक्ति वार्षिक ऊर्जा खपत ४२० युनिटबाट बढेर ४६५ युनिट पुगेको छ। विद्युत् चुहावट पनि घटेर १२.२६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। प्राधिकरणले गत वर्ष मात्र ४३४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन र २५३ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थपेको जनाएको छ। हाल कुल प्रसारण लाइन ६,७६० सर्किट किलोमिटर पुगेको छ भने सबस्टेसन क्षमता १४,१२३ एमभिएमा पुगेको छ।

समारोहमा प्राधिकरणको गुणस्तर, महसुल असुली र व्यवस्थापनबारे तीब्र बहस भयो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सुरक्षित, भरपर्दो र गुणस्तरीय आपूर्ति गर्न प्राधिकरणलाई रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल असुलीमा ढिलाइ भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उहाँले असुली प्रक्रियामा ढिलाइ नगर्न प्राधिकरणलाई निर्देशनसमेत दिए।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य आरपी विच्छाले राजधानीमै पनि आपूर्ति गुणस्तरीय नभएको भन्दै प्राधिकरणलाई संवेदनशील हुन आग्रह गरे। कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामेश्वर पौडेलले महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न मन्त्रीको निर्देशनले रोक लगाएकै कारण असुली कमजोर भएको दाबी गरे।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गरेको आरोप लगाउँदै नीतिगत रूपमा निजी क्षेत्रलाई सहकार्यमा ल्याउन आग्रह गरे। उहाँले ऊर्जामन्त्रीलाई निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा अनुमति दिएर ऐतिहासिक निर्णय लिन समेत सुझाए।

यसको जवाफमा मन्त्री खड्काले सरकार निजी क्षेत्रसँगै अघि बढ्ने स्पष्ट पार्दै, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र बिक्रीमा निजी क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउन प्रतिबद्ध रहेको बताए।

प्राधिकरणको नाफा घट्नु, महसुल असुलीमा चुनौती र निजी क्षेत्रसँगको तिक्तता, तीनवटा मुख्य मुद्दा बनेर प्रष्टिएका छन्। आगामी दिनमा प्राधिकरणले आफ्नो वित्तीय स्थायित्व र आपूर्ति गुणस्तर कसरी सुदृढ बनाउँछ भन्ने प्रश्न अझ गहिरिँदै गएको छ।