आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित योजनाको कार्यान्वयन अपेक्षित स्तरमा पुग्न नसकेको एक अध्ययनले देखाएको छ। नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेको ‘बजेट वाच’ प्रतिवेदनअनुसार बजेटमा समावेश गरिएका निजी क्षेत्रसम्बन्धी ६३ बुँदामध्ये १६ बुँदा (२५ प्रतिशत) मात्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएका छन्। त्यस्तै ३० बुँदा (४७.६ प्रतिशत) आंशिक रूपमा अघि बढेका छन् भने १७ बुँदा (२७ प्रतिशत) मा कुनै प्रगति नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनले कानुनी सुधारका केही पहललाई सकारात्मक माने पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। धेरै कार्यक्रम छलफल र बैठकमै सीमित भएको र ठोस कार्यविधि तथा निरन्तरता अभाव देखिएको पनि औँल्याइएको छ। अघिल्ला सरकारद्वारा ल्याइएका योजनाप्रति वर्तमान सरकारले अपनत्व नलिएकोले प्रगतिमा कमजोरी देखिएको प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ।

कार्यक्रममा सहभागी नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले आर्थिक सुधारको प्रयासमा सरकार मात्रले सफल हुन नसक्ने बताउँदै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा राखे। उहाँका अनुसार कानुनी सुधारतर्फ सबै मन्त्रालय प्रतिबद्ध भए पनि निजी क्षेत्रले पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगरी दीगो प्रगति गर्न सक्दैन। अर्यालले उत्पादनका नाममा अरूको काम रोक्ने प्रवृत्ति अनुचित भएको र अनैतिक व्यापार गर्ने संस्थालाई नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार र सम्बन्धित निकाय अझ कठोर बन्नुपर्ने बताउँदै चालु आवको बजेटले सुस्त अर्थतन्त्रमा गति दिने अपेक्षा राखे। साथै परिसङ्घले चालु वर्षको बजेटमा समावेश निजी क्षेत्र र समृद्धिसँग सम्बन्धित ७४ बुँदाको कार्यान्वयनका लागि विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी सरकारलाई पेस गरेको जानकारी दिए।

अध्ययनले देखाएको कार्यान्वयनको कमजोरी र सरकारी निकायले व्यक्त गरेको सहकार्य आवश्यकताको सन्देशले नेपालमा नीतिगत प्रतिबद्धता र व्यावहारिक कार्यान्वयनबीच अझै ठूलो अन्तर रहेको प्रष्ट्याउँछ। आगामी वर्षमा यो अन्तर घटाउनेतर्फ सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले समान जिम्मेवारी लिनुपर्ने आवश्यकता झन् गहिरिँदै गएको देखिन्छ।