गृह मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो बेरुजु रकम फस्र्योट गरिएको दाबी गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार दुई अर्ब ३६ करोड १२ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बराबरको बेरुजु समायोजन/फस्र्योट भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म गृह मन्त्रालय मातहत निकायमा जम्मा बेरुजु तीन अर्ब ७२ करोड ४५ लाख ८७ हजार रुपैयाँ थियो भन्ने तथ्यांक मन्त्रालयकै अभिलेखमा उल्लेख छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले पदभार सम्हाल्दै नीतिगत, कानुनी र वित्तीय सुधारलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरेका थिए, जसअनुरूप बेरुजु फस्र्योट मुख्यकार्यसूची बनेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

गृह मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखाका प्रमुख, उपसचिव खडानन्द अधिकारीका अनुसार २०८१/८२ मा “सम्परीक्षण तथा फस्र्योट प्रगति ६३.१७ प्रतिशत” पुगेको छ। उहाँका शब्दमा, चालु आवसम्म मन्त्रालय मातहत “एक अर्ब ४७ करोड ४५ लाख रुपैयाँ मात्र कुल बेरुजु बाँकी” छ र यसलाई पनि कार्ययोजना बना-यो कमीलाई मन्त्रालयले सुधारको सूचकका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

यद्यपि रकमका दुई सूचकबीच सानो अन्तर देखिन्छ। अघिल्लो आवसम्मको कुल बेरुजु (रु. ३ अर्ब ७२ करोड ४५ लाख ८७ हजार) मध्ये यस आवमा फस्र्योट भएको रकम (रु. २ अर्ब ३६ करोड १२ लाख ६३ हजार) घटाउँदा करिब रु. १ अर्ब ३६ करोडभन्दा केही बढी बाँकी देखिन्छ; तर अधिकारीले औपचारिक रूपमा रु. १ अर्ब ४७ करोड ४५ लाख बाँकी रहेको बताए। यो फरकबारे मन्त्रालयले नयाँ लेखापरीक्षणमा थप समायोजन, अभिलेख अद्यावधिक वा नयाँ दाबीहरू समावेश हुन सक्ने सम्भावना संकेत गरेको बुझिन्छ, जसको स्पष्ट विवरण आगामी प्रगति प्रतिवेदनमा खुल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

फस्र्योट समन्वयका लागि मन्त्रालयले आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ। समितिले बेरुजु लागतलाई अभिलेखीकरण गर्ने, नियमित बैठकमार्फत प्रगति समीक्षा गर्ने र कार्ययोजनाअनुसार बाँकी प्रकरण मिलाउने काम गरिरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। नीतिगत प्राथमिकता, कार्ययोजना र नियमित अनुगमनको संयोजनले कागजी–प्रशासनिक ढिलाइ कम गर्ने मन्त्रालयको दाबी छ, तर बाँकी रकम कति छिटो र पारदर्शी ढंगले फस्र्योट हुन्छ-अब यहीँले सुधारको वास्तविक गति मापन गर्नेछ।