सरकारले सुनको कारोबारमा लागू गरिएको ‘तहगत’ विलासिता कर हटाएकाे छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत बैंक–महासङ्घ–व्यवसायी–उपभोक्ता प्रत्येक तहमा २–२ प्रतिशत गरी कुल ६ प्रतिशतसम्म विलासिता कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो, जसले प्रतितोला करिब १२ हजार रूपैयाँ अतिरिक्त भार पर्न सक्ने गणना भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर वज्राचार्यको भनाइ छ।

वज्राचार्यका अनुसार अब यो तहगत व्यवस्था खारेज भएकोले उपभोक्ताले किनेको अवस्थामा २ प्रतिशत विलासिता कर मात्र तिर्नेछन्। बजेटले त्यसअघि सुनको कारोबारमा १३ प्रतिशत भ्याट पनि राखेको थियो; भ्याटबारे नयाँ समायोजनको स्पष्ट विवरण वज्राचार्यले सुनाएअनुसार हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा भने ५० लाख रूपैयाँभन्दा माथिका कारोबारमा मात्र भ्याट लागू हुने गरी प्रावधान मिलाइएको छ, पहिले जति कमजते रकममा पनि भ्याट लाग्ने व्यवस्था थियो।

महासङ्घका अनुसार तहगत विलासिता करका कारण कारोबार र उपभोक्ता मूल्य दुवै प्रभावित हुने भन्दै व्यवसायीहरूले झण्डै एक महिना पसल बन्द गरेर विरोध गरेका थिए। त्यसक्रममा सरकारद्वारा गठन भएको कार्यदलले सुनमा तहगत कर हटाउनुपर्ने सुझाव पेस गरेपछि सोही अनुसार निर्णय कार्यान्वयनमा आएको महासङ्घको दाबी छ। विरोध, छलफल र कार्यदल सिफारिस हुँदै आएको यो समायोजनले औपचारिक बजारतर्फको कारोबारलाई सहज बनाउने र उपभोक्ताको लागतमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अपेक्षा व्यवसायी पक्षको छ; अब यस नीतिगत परिवर्तनले मूल्य र आपूर्तिमा कस्तो स्थायित्व ल्याउँछ भन्ने आकलन आगामी केही हप्तामा बजारको व्यवहारले दिनेछ।