मधेस प्रदेश सरकारअन्तर्गत श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३ अर्ब ४७ करोड ९३ लाख ३३ हजार ८५९ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। मन्त्रालयअन्तर्गतका आठवटा जिल्ला यातायात कार्यालयमार्फत सवारीसाधनको नवीकरण, दर्ता, नामसारी, रुट परमिट, चालक अनुमतिपत्रलगायतका शीर्षकबाट राजस्व उठान गरिएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार साउन २०८१ देखि असार २०८२ सम्ममा यातायात कार्यालय राजविराजबाट ११ करोड ७५ लाख ९२ हजार ६६४, लहानबाट ४९ करोड ७५ लाख ९७ हजार ७७७, जनकपुरधामबाट ६६ करोड ४३ हजार ९८०, बर्दिबासबाट २६ करोड ५१ लाख ५७ हजार, मलंगवाबाट ११ करोड ९४ लाख ४६ हजार १८६, गौरबाट ८ करोड ९१ लाख ७० हजार ३६४, कलैयाबाट ९ करोड ९३ लाख ८४ हजार ४१६ र वीरगञ्जबाट १ अर्ब ६२ करोड ४० लाख ४१ हजार ३८४ राजस्व संकलन भएको छ।

श्रम तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कौशलकिशोर रायले सवारीसाधनको कर जरिवानामा १०० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको बताउँदै सबै यातायात कार्यालयमा सोलार प्रणाली जडान गरेर सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने योजना रहेको बताए। उनका अनुसार, जरिवाना छुटको यो व्यवस्था मङ्सिर १७ गतेसम्म लागू हुनेछ।

मन्त्री रायले मधेस प्रदेश सरकारको सबैभन्दा ठूलो आम्दानीको स्रोत आफ्नै मन्त्रालय रहेको दाबी गर्दै, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०८१ अनुसार १५ वर्षको एकमुष्ट नवीकरणमा सवारी मूल्यको ५ प्रतिशत शुल्क मात्र लाग्ने प्रावधान उल्लेख गरे। यो ऐन गत मङ्सिर १९ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो।

मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष चालु खर्च ४८ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ३४.४१ प्रतिशत भएको छ। ऐन, प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रवाहसम्बन्धी विविध विषयमा व्यापक छलफल र समाधानको प्रयास भएको पनि मन्त्रीले जानकारी दिए।