आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) प्रतिज्ञामा उल्लेखनीय वृद्धि देखे पनि वास्तविक लगानीको आगमन अपेक्षाकृत कमजोर रह्यो। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार सो अवधिमा करिब ६५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो, तर वास्तविक रूपमा १२ अर्ब १ करोड रुपैयाँ मात्र मुलुकमा प्रवेश गर्‍यो। यसले कुल प्रतिबद्धताको झण्डै १८.५ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको देखाउँछ।

गत वर्ष ८४० उद्योगका लागि प्रतिबद्धता गरिएको लगानी ठूलो भए पनि त्यसअनुसार रकम भित्रिन नसकेको उद्योग विभागले पुष्टि गरेको छ। विभागका लगानी प्रविधि तथा हस्तान्तरण शाखा प्रमुख प्रशान्त बोहोराका अनुसार लगानीकर्ताको चासो मुख्यत: सेवा र पर्यटन क्षेत्रमा केन्द्रित भए पनि रकम भित्राउने प्रक्रियामा गति आएको छैन।

यही रुझान अघिल्ला वर्षहरूमा पनि देखिन्छ। आव २०८०/८१ मा करिब ७० अर्बको प्रतिबद्धता आउँदा ८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ मात्र लगानी भित्रिएको थियो भने २०७९/८० मा ३० अर्बभन्दा बढीको प्रतिबद्धतामध्ये ७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ मात्र वास्तविक लगानी स्वरूप आएको थियो। यद्यपि पछिल्ला तीन वर्षको तुलना गर्दा लगानी भित्रिने परिमाण क्रमशः बढ्दो देखिन्छ।

क्षेत्रगत दृष्टिले हेर्दा २०८१/८२ मा सेवामूलक उद्योगमा ४८ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा ४१ प्रतिशत, उत्पादन क्षेत्रमा ६ प्रतिशत, सूचना प्रविधिमा ३ प्रतिशत र कृषि क्षेत्रमा २ प्रतिशत प्रतिबद्धता गरिएको विभागको विवरण छ।

नेपालले लगानी वातावरण सहज बनाउन गत वर्ष अटोमेटिक रुटमार्फत लगानी स्वीकृति दिने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, जसअनुसार ५० करोड रुपैयाँसम्मको लगानी बिना अतिरिक्त स्वीकृति भित्र्याउन सकिन्छ। तर तथ्याङ्कले देखाउँछ, स्वचालित मार्गबाट आएको लगानी प्रतिज्ञा ४५१ उद्योगमा जम्मा ४६ करोड रुपैयाँमा सीमित रह्यो भने अप्रुभल रुटमार्फत ३८९ उद्योगका लागि करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता आयो।

विदेशी लगानीकर्ताले नाफा फिर्ता लैजाने परिपाटी निरन्तर देखिएको छ। उद्योग विभागका अनुसार आव २०८१/८२ मा मात्रै ९ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ लाभांश फिर्ता लैजान स्वीकृति दिइएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको १० अर्बभन्दा केही कम हो।

समग्रमा, सुरुदेखि हालसम्म नेपालमा ७३३६ उद्योगका लागि करिब ६ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आइसकेको विभागले जनाएको छ। तर प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानीबीचको अन्तर अझै गहिरो छ, जसले लगानीमैत्री वातावरण र नीतिगत कार्यान्वयनमा थप विश्वास दिलाउने आवश्यकता औंल्याउँछ। भविष्यमा नीतिगत स्पष्टता र लगानी सुरक्षा सुनिश्चित भए मात्र प्रतिबद्धता वास्तविकतामा रूपान्तरण हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।