स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा टेकेर पोखरा महानगरपालिकाले नगर ऊर्जा योजना (२०८१–०८६) तयार पारेर औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छ। यो योजना नेपालको स्थानीय सरकारहरूले ऊर्जा क्षेत्रमै अघि सारेको सम्भवत: पहिलो प्रयास हो।

महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले योजना सार्वजनिक गर्दै पोखरालाई ‘समुन्नत पर्यटकीय कार्बन तटस्थ सहर’ बनाउने दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित ऊर्जा योजनालाई अगाडि सारिएको बताए। उनका अनुसार, "किफायती, भरपर्दो, दिगो र आधुनिक ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित योजना निर्माण गरिएको हो।"

जर्मन विकास सहयोग संस्था जिआइजेडको रिप ग्रिन कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोगमा योजना तयार गरिएको हो। वरिष्ठ ऊर्जा विशेषज्ञ डा. नारायणप्रसाद चौलागाईंका अनुसार, नौ चरणमा आधारित प्रक्रिया अपनाउँदै विभिन्न सरोकारवालासँग छलफलपछि योजना तयार पारिएको हो।

ऊर्जा विकास उपसमिति गठन गर्दै कार्यान्वयनमा अघि बढ्न लागेको महानगरले योजना कार्यान्वयनका लागि पाँच वर्षमा रु १ अर्ब ३३ करोड ३० लाख ८२ हजार खर्च हुने अनुमान गरेको छ।

 नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २०८० को प्रतिवेदनअनुसार पोखरामा १०० प्रतिशत विद्युत्करण भएको छ। कुल १ लाख ४० हजार ४५९ घरधुरीमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढीमा १५ एम्पिएरको मिटर जडान गरिएको छ।

तर खाना पकाउने इन्धनका हिसाबले एलपी ग्यास अझै पनि प्रमुख स्रोत रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। घरेलु प्रयोगमा ९४.०६ प्रतिशत र व्यवसायमा ९९.३३ प्रतिशतले एलपी ग्यास प्रयोग गरिरहेका छन्।

वडा नं. २८ मा ६९.४२ प्रतिशत जनसङ्ख्याले अझै पनि दाउरा प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ। विपरित, वडा नं. २ मा दाउराको प्रयोग ०.६२ प्रतिशत मात्र छ। केही वडामा वायोग्यासको समेत प्रयोग हुँदै आएको छ।

 महानगरले घरायसी, व्यवसायिक र औद्योगिक क्षेत्रमा ऊर्जा उपयोग र दक्षता सुधारलाई योजनाको मूल केन्द्रमा राखेको छ। पारम्परिक इन्धनको खपत घटाउँदै नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग, सुधारिएको चुल्हा र बिजुली चुल्हाको प्रवर्द्धन, तथा ऊर्जा दक्ष सामग्रीको एकीकरणजस्ता काममा योजना केन्द्रित छ।

ऊर्जा दक्षता, वातावरण संरक्षण, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण, र जनचेतनाको अभिवृद्धिका लागि नीतिगत तथा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने महानगरको लक्ष्य छ। “दिगो अभ्यास र स्थानीय आर्थिक विकासका लागि ऊर्जा योजनाले दीर्घकालीन टेवा पुर्‍याउने विश्वास छ,” नगर प्रमुख आचार्यले बताए।