उपत्यकाभरि निरन्तर भइरहेका जेनजी प्रदर्शनका कारण न्यायालयको नियमित प्रक्रिया नै अवरुद्ध बनेको छ। मंगलबारसम्म आइपुग्दा सर्वोच्च अदालतसहित सबै अदालतमा सुनुवाइ रोकिन पुगेको छ। सर्वोच्चको मूल भवनमा आगजनी भएपछि त्यहाँ चलिरहेका इजलास र मिसिल कति क्षतिग्रस्त भए भन्ने विषय भने अझै प्रष्ट भएको छैन। यदि मिसिल जलेर नष्ट भए, तिनको पुनर्संरचना र प्रमाण संकलनमा समय लाग्ने भएकाले न्यायिक प्रक्रिया झन् अनिश्चित हुने देखिन्छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले क्षतिको अवस्था हालसम्म पुष्टि नभएको जनाउँदै भने, “आगजनी भइरहेको हामीले पनि देखेका मात्र छौँ। स्थिति नियन्त्रण नभएसम्म कहिले र कसरी इजलास सुरु हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन।” सर्वोच्च प्रशासनले मंगलबार विशेष सूचना जारी गरेर बन्दीप्रत्यक्षीकरण र आपत्कालीन पेसीबाहेकका सबै सुनुवाइ स्थगित गरेको थियो।

काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा कफ्र्यु आदेश जारी भएपछि उच्च अदालत पाटनले सम्पूर्ण सुनुवाइ रोकेको छ भने काठमाडौँ जिल्ला अदालत र विशेष अदालतमा सोमबारदेखि नै आंशिक असर परेको थियो। यसरी मुलुककै सर्वोच्च न्यायिक निकाय ठप्प हुँदा साधारण नागरिकका मुद्दा र अधिकारसम्बन्धी प्रक्रिया रोकिएको छ, जसले कानुनी सुरक्षाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

यस्तै, आन्दोलनकै कारण सोमबार उद्घाटन भएको महिला सरकारी वकिलहरूको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन पनि मंगलबार निर्धारित समयमै समापन हुन सकेन। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अवस्था मूल्याङ्कन गरी सहभागी वकिलहरूलाई सम्बन्धित कार्यालय फर्कन सूचित गरेको छ।

देशको न्याय प्रणाली लगातार बन्दाबन्दीको चपेटामा परेका बेला सर्वोच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्म कार्य प्रभावित हुनु सामान्य कानुनी अभ्यासमात्र नभई नागरिक अधिकार र संविधानिक मूल्यको स्थायित्वप्रति नै चुनौती बनेको छ। परिस्थितिको समाधान र विश्वास पुनःस्थापना कहिले र कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने प्रतीक्षा अझै बाँकी छ।