नेपालको राजनीतिक संकट चर्किएको अवस्थामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी छन्। भदौ २३ बाट सुरु भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ले हिंसात्मक रूप लिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिए र विभिन्न दलबीचको सहमतिमा कार्कीलाई सरकार प्रमुखका रूपमा अघि सारियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष शुक्रबार शीतल निवासमा उनले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरिन्।

कार्की नेपाली राजनीतिक इतिहासमा नयाँ अध्याय लेख्दै प्रधानमन्त्री बन्ने पहिलो पूर्वप्रधानन्यायाधीश मात्रै होइन, न्यायपालिकाबाट सिधै कार्यपालिकामा प्रवेश गर्ने पहिलो महिला नेतृ पनि बनेकी हुन्। यसअघि उनी २०७३ असार २७ देखि २०७४ जेठ २४ सम्म प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरिसकेकी थिइन्। न्यायिक जीवनमा उनले इमानदार छवि, निडर निर्णय र भ्रष्टाचारविरुद्धको कठोर धारणा कायम राखेकी थिइन्।

उनको कार्यकालमा ऐतिहासिक निर्णयहरू भएका थिए— आमा वा बाबु दुबैको नामबाट नागरिकता पाउने आदेश, उच्चस्तरीय नेताहरूविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा अघि बढाउने निर्णय, र सांसद मोहम्मद अफताब आलमसम्बन्धी इँटाभट्टा हत्या प्रकरणको अनुसन्धानलाई मार्ग प्रशस्त गर्ने आदेश। ती फैसलाले उनलाई दृढसंकल्पी न्यायाधीशका रूपमा स्थापित गर्‍यो। सत्तापक्षीय दलहरूले महाभियोग प्रस्ताव ल्याए पनि जनसमर्थनले त्यसलाई निष्क्रिय तुल्याएको थियो।

कार्कीको जीवनयात्रा विराटनगरबाट सुरु भएको हो। किसान परिवारमा २००९ जेठ २५ मा जन्मेकी उनी सात सन्तानमध्ये जेठी छोरी हुन्। विराटनगरकै जनता माध्यमिक विद्यालयबाट प्रारम्भिक शिक्षा, महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसबाट स्नातक, र बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा एमए गरेकी कार्कीले २०३४ सालमा नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक हासिल गरिन्। २०३६ सालमा सुनसरी जिल्ला अदालतबाट वकालत सुरु गरेपछि उनको कानुनी यात्रा उच्च न्यायालय हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगेको हो।

व्यक्तिगत जीवनमा उनले कांग्रेस नेता दुर्गाप्रसाद सुवेदीसँग वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएकी हुन्। विराटनगरकै पुराना बासिन्दा भरत आचार्यले स्मरण गरेझैँ, उनी विद्यार्थी जीवनमै राजनीतिक सचेतना बोकेकी थिइन्। साहित्यप्रेमी कार्कीले आत्मकथा ‘न्याय’ (२०७५) र उपन्यास ‘कारा’ (२०७६) पनि प्रकाशन गरिसकेकी छन्।

तर उनको नयाँ राजनीतिक यात्रा असाधारण परिस्थितिबाट सुरु भएको छ। भदौ २३ मा नयाँबानेश्वरमा प्रदर्शनकारी संसद भवनभित्र प्रवेश गरेपछि सुरक्षाकर्मीको गोलीप्रहारमा १७ जनाको ज्यान गएको थियो। त्यसपछि आन्दोलन देशव्यापी हुँदै हिंसात्मक रूप लियो, जसले सिंहदरबारदेखि संसद भवन, सर्वोच्च अदालतदेखि बबरमहलसम्मका भवनहरू खरानी बनायो। त्यही आन्दोलनको तरंगमा ओलीले राजीनामा दिए र कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी हुन्।

विराटनगरले यसअघि पनि देशलाई नयाँ नेतृत्व दिएको इतिहास बोकेको छ— पहिलो नागरिक प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला, पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला, पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्री नगेन्द्रप्रसाद रिजाल, बहुदलपछिका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, र पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी सबै विराटनगरकै थिए। अहिले फेरि त्यही भूमिबाट सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी छन्।

राजनीतिक संक्रमण, अराजकता र जनआन्दोलनको चपेटामा मुलुक उभिएको यस क्षणमा, कार्कीको नेतृत्वले न्यायालयमा देखाएको साहसलाई कार्यपालिकामा रूपान्तरण गर्न सक्नेछ वा सक्दैन भन्ने ठूलो प्रश्न छ। तर इतिहासले उनलाई फेरि एकपटक कठिन समयमै देशलाई मार्गदर्शन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पेको छ।