अन्तरिम सरकार गठनसँगै प्रतिनिधिसभा विघटन भई आगामी छ महिनाभित्रै नयाँ निर्वाचन गर्ने घोषणा भएपछि देशभर चासोको केन्द्र त्यसतर्फ मोडिएको छ। हालैका दिनमा भएको व्यापक हिंसा, तोडफोड, आगजनी र लुटपाटका कारण सुरक्षा चुनौती गहिरिएको अवस्थामा निर्वाचन तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न तीव्र बनेको छ।

निर्वाचन आयोगले संवैधानिक म्यादभित्र चुनाव गराउन तयार रहनुपर्ने बाध्यता भए पनि असुरक्षा, प्रशासनिक कमजोरी र आवश्यक स्रोत–साधन जुटाउने प्रक्रियाले कार्यतालिका प्रभावित हुने जोखिम देखिन्छ। आयोगका अधिकारीहरूले विगतका निर्वाचनहरूमा पनि अप्ठ्यारा परिस्थितिमा जिम्मेवारी पूरा गर्न सफल भएको स्मरण गराउँदै यस पटक पनि त्यसैगरी जुट्ने संकेत दिएका छन्। तर, राजनीतिक दलहरूको आपसी विश्वास, सुरक्षाअंगहरूको क्षमता र सरकारी संयन्त्रको तयारीमा निर्भर गर्ने कुरा यथावत् छ।

अन्तरिम सरकारको पहिलो घोषणा नै ताजा निर्वाचन गर्ने प्रतिवद्धता रहेको हुँदा यसको कार्यान्वयनले मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व र जनआस्था दुवैलाई परीक्षा दिन लागेको छ। आगामी महिनाहरूमा तयारी कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुराले नेपाली लोकतन्त्रको आगामी बाटो कस्तो हुने हो भन्ने संकेत दिनेछ।