ललितपुरमा शुक्रबार साँझ बसेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ। बीपी स्मृति भवनमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा बसेको उक्त बैठकमा सातै प्रदेशका सभापति, मुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलका नेताहरू समेत सहभागी थिए।

बैठकले भदौ २३ र २४ गते जेन–जी युवाहरूको आह्वानमा भएको आन्दोलनपश्चात सिर्जित असामान्य अवस्थाबारे समीक्षा गर्दै यसअघि भदौ २५ गते राष्ट्रपतिलाई संवादको पहल गर्न आग्रह गरिएको स्मरण गराएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार जेन–जीले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरी त्यसलाई संसदबाट संविधान संशोधनमार्फत वैधानिक बनाउने र त्यसपछि नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्ने जिम्मेवार प्रस्ताव कांग्रेसले अघि सारेको हो।”

तर, यस्तो प्रक्रिया प्रयोग नगरी संविधानविपरीत संसद विघटनमा पुगेको निर्णयलाई कांग्रेसले दुःखद बताएको छ। पार्टीको भनाइमा, यो कदम संविधानको मूल परिकल्पना र सर्वोच्च अदालतले यसअघिका निर्णयमा दिएको व्याख्याविपरीत छ। त्यसले लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई खतरामा पारेको र जेन–जी आन्दोलनको मर्म कमजोर पार्ने जोखिम रहेको चेतावनी कांग्रेसले दिएको छ।

बैठकले आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूको छानबिन गरी दोषीलाई कानूनी कारबाहीमा ल्याउन, घाइतेहरूको उपचारमा ध्यान दिन र भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माणमा सरकारलाई सक्रिय हुन आग्रह गरेको छ। मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिअनुसार, कांग्रेसले स्थिति थप जटिल हुन नदिन पार्टीभित्र, अन्य दल र नागरिक समाजसँग व्यापक परामर्श गरेर शान्ति, लोकतन्त्र र संविधानको मार्गलाई सुरक्षित गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

बैठकले आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका युवाप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपालीलाई संयम र एकतामा रहन अपील गरेको छ।