नेकपा (एमाले) ले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै यसको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठाएको छ। महासचिव शंकर पोखरेलले शनिबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र राजनीतिक रूपमा जटिलता उत्पन्न गर्ने कदमको रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो पार्टी प्रतिनिधिसभा विघटनको यस घोषणाप्रति असहमत छ। प्रतिनिधिसभा विघटनपछि हुने संवैधानिक रिक्तता र त्यसले सिर्जना गर्ने राजनीतिक जटिलताप्रति हामी गम्भीर तथा चिन्तित छौं।”

एमालेले भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाक्रमबारे निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। महासचिव पोखरेलका अनुसार, कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन भएमा पार्टीले त्यसलाई समर्थन गर्नेछ। उनले एमाले भ्रष्टाचारविरुद्धको छानबिन प्रक्रियामा सहयोग गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारे।

वर्तमान असामान्य अवस्थालाई संकेत गर्दै एमालेले नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न संविधान पक्षधर शक्तिहरूबीच निरन्तर संवाद र समझदारी आवश्यक भएको उल्लेख गरेको छ। पोखरेलले सहकार्य र साझा पहलमार्फत मात्र राजनीतिक स्थायित्वतर्फ अघि बढ्न सकिने विश्वास प्रकट गर्नुभयो।

यसरी संसद विघटनले सिर्जना गरेको विवादमा एमालेको आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएपछि नेपालको प्रमुख दलहरूबीच संवाद र सहकार्यको दिशामा कस्तो कदम चालिन्छ भन्ने प्रतीक्षा राजनीतिक वृत्तमा बढ्दो देखिएको छ।