नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) र यससँग आवद्ध ६७ वटा संघ–संस्थाले अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा संविधानको मर्मअनुसार समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाका अनुसार सो माग साझा धारणा स्वरूप शुक्रबार आयोजित जुम बैठकपछि जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो।

विज्ञप्तिमा जेन–जी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकालाई सहिद घोषणा गर्न, मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा पालनपोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीमा दीर्घकालीन ग्यारेन्टी र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ। साथै, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतन्त्र र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वजस्ता मुद्दा संविधानले सुरक्षित गरिसकेको भन्दै त्यसलाई अझ प्रगतिशील र अग्रगामी ढंगले परिमार्जन गर्नुपर्ने मत संघ–संस्थाले व्यक्त गरेका छन्।

महासंघ र सम्बद्ध संस्थाहरूले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। साथै, नेपालले पक्षराष्ट्र भएर अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–महासन्धिअनुसार संविधान र कानुन संशोधन तथा अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

आन्दोलनको क्रममा प्रतिक्रियावादी शक्तिको घुसपैठ भएको ठहर गर्दै विज्ञप्तिमा कास्कीको पोखरामा लखन थापा मगरको शालिक, सुनसरीको इटहरीमा आदिवासी समावेशी शालिक र झापाको दमकमा धिमाल समुदायको शालिकमा भएको तोडफोड तथा आगजनीको विरोध गरिएको छ। ती संरचना तत्काल पुनःनिर्माण गर्न माग गरिएको छ।

अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बधाई दिँदै आदिवासी संघ–संस्थाले आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र नागरिक सर्वोच्चता अक्षुण राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै देशी–विदेशी हस्तक्षेप वा साझा धारणाविपरीत गतिविधि भएमा आफूहरू संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ।

नेफिनसहित नेपाल मगर संघ, थारु कल्याणकारिणी सभा, नेपाल तामाङ घेदुङ, नेवा देय दबु, किरात राई यायोक्खा, तमू ह्यूल छोंज धीं, नेपाल शेर्पा संघ, सुनुवार सेवा समाज, नेपाल आदिवासी पत्रकार महासंघसहितका ६७ संस्थाले हस्ताक्षर गरेको यो विज्ञप्ति हालको राजनीतिक संक्रमण र आन्दोलनपश्चात् उत्पन्न संवेदनशील अवस्थासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। यसले आगामी सत्ता समिकरणमा आदिवासी जनजाति समुदायको भूमिका र आवाजलाई अझै बलियो बनाउने संकेत दिएको छ।