नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवन जेनजी समूहको आन्दोलनको पहिलो निशाना बनेपछि भित्रका संरचना र सामग्री पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन्। संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सभाकक्षमा जडान गरिएका फर्निचर, क्यामेरा, साउन्ड सिस्टम, टेलिभिजन स्क्रिनदेखि ‘सर्भर’सम्म कुनै पनि सामान बाँकी नरहेको अवस्थामा खरानी बनेको छ। उहाँले भने, “संसद् भवनभित्र कुनै पनि वस्तु पहिचान गर्नै नसकिने गरी जलेका छन्, कुनै पनि समान सग्लो छैन।”

भवनको छत थुप्रै ठाउँमा खसिसकेको छ भने सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षका कार्यकक्ष पूर्ण रूपमा जलेका छन्। संसद् बैठक सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक मानिएको ‘सर्भर’ नै नष्ट भएपछि राष्ट्रियसभाको अधिवेशन निरन्तर चलिरहे पनि सोही भवनबाट बैठक बस्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ। प्रतिनिधिसभा भने यसअघि नै विघटन भइसकेको छ।

यसैबीच, सिंहदरबारस्थित संघीय संसद्को अर्को भवन भने सुरक्षित रहेको छ। विभिन्न समितिका भवनमा क्षति पुगेको छैन तर नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दल कार्यालय भने पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन्।

भवनसँगै राखिएका सवारीसाधनसमेत जलेका छन्। सचिवालयका विवरणअनुसार १३ वटा चारपाङ्ग्रे र ४० भन्दा बढी दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन जलेका छन्, जसमा करिब ३० वटा पूर्ण रूपमा प्रयोगअयोग्य भएका छन्। केही भने सामान्य मर्मतपछि सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा छन्।

गंभीर क्षतिकाबीच संसद् सचिवालयको पुस्तकालय भने जोगिएको छ, जहाँ देशकै महत्त्वपूर्ण कानुनी तथा प्रशासनिक दस्तावेजहरू रहेका छन्। गिरीले हाल क्षतिको मूल्याङ्कन कार्य भइरहेको र दैनिक सेवा प्रवाह भने निरन्तर जारी रहेको जानकारी दिए। उनका शब्दमा, “प्रतिनिधिसभा नभए पनि सचिवालयले नियमित कार्य गरिरहेको छ र पुनःनिर्माणबारे छलफल अघि बढिरहेको छ।”

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै त्यहाँ दर्ता भएका करिब ३० वटा विधेयक निष्क्रिय भएका छन्। तर नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित भइसकेकाले प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइने तयारी छ। बाँकी करिब पाँच वटा विधेयक मात्रै सदनमा विचाराधीन रहेको सचिवालयले जनाएको छ।

संसद् भवनमा भएको यो क्षति देशको विधायन प्रक्रिया र जनप्रतिनिधि संस्थाको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने खालको छ। आगामी दिनमा संसद् पुनःनिर्माण र अधिवेशन सञ्चालन कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषय अबको प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा बन्ने देखिन्छ।