तनहुँ जिल्ला अदालतले एक महिनापछि आंशिक रूपमा सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। गत भदौ २४ गते जेनजी प्रदर्शनका क्रममा अदालत भवनमा आगजनी भएपछि सबै मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित भएको थियो। आगलागीले भवन संरचनागत रूपमा कमजोर बनेको र महत्वपूर्ण कागजातसहितका फाइलहरू जलेर नष्ट भएका कारण अदालत पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न असमर्थ भएको अदालतका श्रेस्तेदार नन्दप्रसाद आचार्यले बताए।

अदालतले आइतबारदेखि मिलापत्र दर्ता, पक्राउ पुर्जी अनुमति, थुनछेक सुनुवाइ, बन्दी प्रत्यक्षीकरण, विवाह र वारिस नामासम्बन्धी दर्ता प्रमाणिकरणजस्ता आधारभूत सेवा मात्र सुरु गर्ने जनाएको छ। यसअघि स्थगित भएका मुद्दाबारे म्याद गुज्रिने चिन्ता बढेपनि सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो आदेश र कानुनी प्रावधानअनुसार ३० दिनभित्र उपस्थित भए म्याद सुरक्षित रहने स्पष्ट गरिएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता कमलामोहन वाग्लेले न्यायालयमाथि भएको आक्रमणलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिक हक अधिकारमाथिको गम्भीर आघात भनेका छन्। उनले आंशिक भए पनि अदालतले सेवा सुरु गर्ने निर्णयलाई स्वागत गर्दै “न्यायिक प्रक्रिया ठप्प हुँदा नागरिकको आधारभूत हक खोसिएको थियो, आंशिक रूपमा भए पनि पुनः सुरु हुनु सकारात्मक संकेत हो” भने।

आगजनीले क्षति पुगेको संरचना र अभिलेखलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन अझै समय लाग्ने देखिएको छ। तर आंशिक सेवाबाट सुरु भएको यो प्रक्रिया न्यायिक प्रणालीलाई पुनः मार्गमा फर्काउने प्रारम्भिक कदमका रूपमा हेरिएको छ, जसले पीडित पक्षलाई कानुनी अधिकारको पहुँचमा फेरि ल्याउने आशा दिलाएको छ।