दाङ जिल्ला अदालतले जेन–जी आन्दोलनपछि बन्द भएको सेवा सोमबारदेखि आंशिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको छ। आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनी हुँदा अदालतको संरचना र सामग्रीमा व्यापक क्षति पुगेपछि मर्मत कार्यसँगै अदालतले सीमित सेवा पुनः सुरु गरेको हो।

अदालतका श्रेस्तेदार भुपाल भण्डारीका अनुसार हाल तारिख बुझ्ने, मुद्दाको म्याद थप, पक्राउ अनुमति जारी गर्ने र प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने मोबाइल कल डिटेल लिनका लागि स्वीकृति दिने जस्ता अत्यावश्यक काम मात्रै सम्भव भएको छ। उनका भनाइमा, ‘‘पूर्ण रूपमा सेवा दिन समय लाग्ने भए पनि तत्काल आवश्यक पर्ने सेवाहरू सुरु गरेका छौँ।’’

भण्डारीले तोडफोडमा नष्ट भएका झ्याल, ढोका, टेबल, कुर्सी र दराज मर्मत गर्ने काम भइरहेको र दशैं–तिहारपछिमात्र नियमित सम्पूर्ण सेवा उपलब्ध हुने अनुमान गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार आन्दोलनको घटनामा करिब दुई करोड रुपैयाँबराबरको क्षति भएको थियो।

अदालतको तथ्याङ्कअनुसार भदौ २४ गते भएको तोडफोडमा ३७ वटा कम्प्युटर नष्ट भएका थिए भने आगजनीका क्रममा नगद चार लाख रुपैयाँ चोरी भएको थियो। साथै, कार्यालयभित्र राखिएका दुई मोटरसाइकलमा समेत क्षति पुगेको बताइएको छ।

हाल अदालतले आकस्मिक सेवामार्फत कामलाई निरन्तरता दिएको छ। तर सर्वोच्च अदालतमा आगलागीपछि डाउन भएको सर्वर सञ्चालनमा नआएसम्म र बाँकी संरचनाको मर्मत सम्पन्न नभएसम्म नियमित सेवा सुचारु हुने सम्भावना छैन। जनताको न्यायिक पहुँचलाई निरन्तरता दिने दबाबबीच अदालतले सुरु गरेको यो आंशिक सेवा स्थायीतर्फ कहिले पुग्ने भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ।