सरकारले गत बिहीबारदेखि रोकिएको भुक्तानी प्रक्रिया आइतबारदेखि आंशिक रूपमा पुनः सञ्चालन गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी ओमप्रसाद रिजालका अनुसार अबदेखि अनिवार्य दायित्वअन्तर्गतका भुक्तानी सुरु गरिएको छ। यसमा सरकारी कर्मचारीको तलब–भत्ता, इन्धन खर्च तथा चालु खर्चसँग सम्बन्धित शीर्षक समावेश छन्।

रिजालले आइतबार विशेषगरी चालुतर्फका दायित्व भुक्तानी भएको जानकारी दिँदै विकास आयोजनासम्बन्धी रकम पनि निकासा गरिएको बताए। यसले ठेक्का व्यवसायीलाई मजदुरलाई नियमित तलब दिन सहज वातावरण सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

गत बिहीबारदेखि कार्यालयले सम्पूर्ण भुक्तानी प्रणाली बन्द गरेको थियो। जेनजी आन्दोलनका कारण उत्पन्न खर्च बढ्ने सम्भावना र प्रशासनिक अनिश्चिततामध्येमा यस्तो कदम चालिएको बताइएको थियो। तर आन्दोलन शान्त भइसकेको र नयाँ सरकार गठन भइसकेको परिस्थितिमा अनिवार्य दायित्व भुक्तानी पुनः सुरु गरिएको कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।

सरकारी खर्च सञ्चालनमा आएको यस कदमले दैनिक प्रशासनिक सेवा नियमित पार्ने मात्र होइन, रोकिएको विकास कार्यलाई पनि क्रमशः अघि बढाउने संकेत गरेको छ। यसले मुलुकको वित्तीय प्रवाहलाई सामान्यतर्फ फर्काउने प्रारम्भिक सङ्केत दिन थालेको देखिन्छ।