प्रतिनिधि सभा फेरि समयअगावै विघटन भएको छ । २०७९ पुस २५ बाट सुरु भएको कार्यकाल २०८२ भदौ २७ गते आधाभन्दा बढी अवधिबाकी रहँदै अन्त्य भयो । यसअघिका विघटनमा संसद्बाटै निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको सिफारिस निर्णायक बिन्दु बन्थ्यो । तर यसपटक आन्दोलनपछि बनेको गैरसांसदीय नेतृत्वको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा अन्त्य हुनु संवैधानिक प्रावधान विपरीत भएको भन्दै आठ दलले आपत्ति जनाएका छन् ।

नेपालको इतिहासमा जननिर्वाचित सभाले पूर्ण कार्यकाल पूरा नगरेका उदाहरण धेरै छन् । अपवादका रूपमा मात्र संसद्ले कार्यकाल टुंग्याएका छन्, त्यो पनि न्यायालयको हस्तक्षेपपछि । २०५१ र २०७४ मा निर्वाचित सभाले सर्वोच्च अदालतको आदेशमा मात्र कार्यकाल पूरा गर्न सके । अन्य पटक राजनीतिक दलभित्रको किचलो, सत्ताप्रतिको लालसा र शासकीय हस्तक्षेपले संसद् अधुरै रह्यो ।

नेपालको औपचारिक संसदीय अभ्यास सुरु गर्ने पहिलो प्रतिनिधि सभा समेत दुई अधिवेशनमै २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रको ‘कु’ को सिकार भयो । त्यसपछि पञ्चायती व्यवस्थामा प्रतिनिधि सभाको अभ्यासै हरायो र बहुदलीय शासन फर्किन करिब तीन दशक लाग्यो ।

बहुदलीय व्यवस्थापछि २०४८ को निर्वाचनले नयाँ संसद् दियो, तर आन्तरिक कलहका कारण २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचन आउन बाध्य बन्यो । त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विश्वासको मत नपाएपछि राजीनामा दिँदै विघटन सिफारिस गरेका थिए, जसलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गर्‍यो ।

२०५१ मा निर्वाचित संसद् दुई पटक विघटनमा पर्‍यो—मनमोहन अधिकारीले २०५२ जेठमा, र सूर्यबहादुर थापाले २०५४ पुसमा । तर दुवै सिफारिसलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएर संसद् कायम गरिदियो ।

२०५६ मा निर्वाचित प्रतिनिधि सभा भने माओवादी द्वन्द्व, दलभित्रको संघर्ष र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको राजनीतिक महत्वाकाङ्क्षाको मारमा पर्‍यो । शेरबहादुर देउवाले २०५९ जेठ ८ मा विघटन सिफारिस गरे पनि चुनाव हुन सकेन । अन्ततः २०६१ माघ १९ मा ज्ञानेन्द्रले ‘कु’ गर्दै प्रत्यक्ष शासन थालेर संसद् अन्त्य गरिदिए । सात दलको आन्दोलनपछि २०६३ वैशाख ११ मा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित भयो र त्यसैबाट गणतन्त्रको बाटो खुलेको थियो ।

संघीय संरचना कायम भएपछि २०७४ मा पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भयो । तर त्यतिबेला पनि राजनीतिक किचलोबाट संसद् जोगिन सकेन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक—२०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ८ मा—सभा विघटनको सिफारिस गरे, जसलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरिन् । तर सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक निर्णय उल्ट्याएर संसद् पुनःस्थापित गर्‍यो ।

यसरी नेपालको संसदीय इतिहास निरन्तर अस्थिरतामै बाँधिएको छ । विघटन कहिले दरबारको हस्तक्षेप, कहिले दलभित्रको संघर्ष र कहिले न्यायालयको पुनस्र्थापनामा टेकेको छ । पछिल्लो विघटन फेरि असंवैधानिक भन्ने ठहरमा पुगेपछि, अबको यात्रा कता मोडिन्छ भन्ने प्रश्नमा नागरिक दृष्टि टिकेको छ ।