समाचार अर्थ राजनीति

अर्थमन्त्री खनालको घोषणा– नयाँ सवारी खरिद रोकिने, खर्च निर्वाचन र प्राथमिकतामा केन्द्रित!

अर्थमन्त्री खनालको घोषणा– नयाँ सवारी खरिद रोकिने, खर्च निर्वाचन र प्राथमिकतामा केन्द्रित!

अर्थ मन्त्रालय अब नयाँ सवारीसाधन खरिद नगर्ने हुनु भएको छ। सोमबार पदभार ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री बनेका रामेश्वर खनालले मन्त्रालयमा रहेका पुरानै गाडी प्रयोग गर्ने घोषणा गर्नुभयो। उहाँले अहिलेको प्राथमिकता निर्वाचन गराउने भएकाले सरकारी खर्चलाई सवारी खरिदतर्फ लगाउन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार क्षेत्रमा आगजनी हुँदा अर्थ मन्त्रालयका गाडीहरू जलेर नष्ट भएका थिए। त्यसबारे स्मरण गर्दै मन्त्री खनालले पूरक बजेट ल्याउने योजना नरहेको तर प्राथमिकताअनुसार खर्च व्यवस्थापन गरेर निर्वाचन खर्च जुटाउने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार राजनीतिक दबाबमा प्रोजेक्ट बैंकमा सूचीकृत तयारी नपुगेका र टुक्रा टुक्रा गरिएका आयोजनाहरू खारेज गरिँदैछन्, जसबाट करिब एक खर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान छ।

खनालले पुनर्निर्माण र निजी क्षेत्रको मनोबल पुनर्स्थापना दुवै सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले “सबैभन्दा पहिले अर्थ मन्त्रालयलाई रङ लगाएर काम सुरु गर्ने” भन्ने उदाहरण दिँदै आत्मविश्वासका साथ तत्काल कार्यप्रवृत्ति देखाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। निजी क्षेत्रको विश्वास जोगाउन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य गरेर वित्तीय तथा बजार प्रणालीलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।

करदाताको कर उचित रूपमा प्रयोग हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्रीले कर्मचारीलाई सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो। उहाँका शब्दमा, “जानेर वा नजानेर पनि गल्ती गर्ने अवस्था अब हुन दिनु हुँदैन, हामी सच्चिनै पर्छ।” भ्रष्टाचारविरुद्ध जनताले दिएको म्यान्डेट पूरा गर्ने दायित्व सरकारमाथि रहेको भन्दै उहाँले यसमा सबैको सहयोग आवश्यक भएको बताउनुभयो।

खनालले राजस्व असुलीमा कडाइ आवश्यक भए पनि सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार गर्न आग्रह गर्नुभयो। सेवाग्राहीले आफ्ना कामका लागि मन्त्रीको घरमा धाउनुपर्ने अवस्था हटाउनुपर्ने भन्दै उहाँले यसलाई प्रष्ट सन्देशका रूपमा लिन निर्देशन दिनुभयो।

उहाँले आफ्ना कामका लागि ठूलो स्वकीय सचिवालय नबनाउने र बढीमा एक-दुई जना सहयोगी मात्र सचिवालयमा रहने व्यवस्था गर्ने घोषणा गर्नुभयो।

नवनियुक्त अर्थमन्त्रीको पहिलो सन्देशले कठोर आर्थिक नियन्त्रण, पारदर्शिता, र जनविश्वास पुनर्स्थापनालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ, जसले आगामी दिनमा सरकारको विश्वसनीयता परिक्षण गर्नेछ।