संविधान कार्यान्वयनपछि देश सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरेको झण्डै एक दशक बितिसक्दा पनि आवश्यक आधारभूत कानुन बन्न सकेका छैनन् । हालै प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै विधायिकी प्रक्रियामा रहेका ३० वटा विधेयक एकैपटक निष्क्रिय बनेका छन् ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार प्रारम्भिक सूचीमा ३० विधेयक निष्क्रिय भएका देखिएका छन्, यद्यपि केहीमा थपघट हुन सक्नेछ । प्रतिनिधि सभामै उत्पत्ति भई विचाराधीन रहेका सबै विधेयक निष्क्रिय भएका हुन् भने राष्ट्रिय सभामा दर्ता भई त्यहीँ विचाराधीन रहेका प्रस्ताव भने ज्यूँकै छन् ।

सबैभन्दा चर्चित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक अन्तिम चरणमै अड्किएर निष्क्रिय भएको हो । प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभाबाट संशोधनसहित पठाइएको सन्देश पाइसकेको र एउटा बैठकबाट मात्र पारित हुने अवस्थामा रहे पनि विघटनसँगै यसले कानुनी रूप लिन पाएन । विद्यालय शिक्षालाई सङ्घात्मक संरचनामा लैजाने विधेयक पनि लामो आन्दोलन र बहसपछि प्रतिवेदन तयार भएको अवस्थामा रोकियो । यो विधेयक २०८० भदौमा दर्ता भए पनि समितिमा दुई वर्ष बितेपछि मात्रै २०८२ भदौमा पारित भएको थियो ।

यस्तै, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयक पनि निष्क्रिय बनेका छन् । सर्वोच्च अदालतले गत आर्थिक वर्षमै आवश्यक कानुन निर्माण गर्न आदेश दिएको भए पनि प्रक्रिया टुंगिन नपाउँदै प्रतिनिधि सभा भंग भएपछि काम रोकियो । दुवै सदन पार गरेर राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक समेत निष्क्रिय भएको छ ।

विद्युत्, बैंक तथा वित्तीय संस्था, धितोपत्र, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, मानव बेचबिखन, बालबालिका, औद्योगिक सम्पत्ति, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा, राष्ट्रिय खेलकुद, पशु चिकित्सा परिषद् लगायतका महत्वपूर्ण विधेयकहरू पनि अब निरर्थक भएका छन् । राष्ट्रिय सभामा दर्ता भई प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन मिडिया काउन्सिल, नवीकरणीय ऊर्जा, तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय, कानुन व्यवसायी परिषद्, पानीजहाज सञ्चालन व्यवस्थापन लगायतका विधेयक पनि निष्क्रियको सूचीमा परेका छन् ।

यसअघि पनि २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिँदा २९ विधेयक अधरमै रोकिएका थिए । यो पटक फेरि त्यस्तै दोहोरिएको छ । यसले देखाएको छ कि संविधान कार्यान्वयनको आधार बन्नुपर्ने कानुनहरूमै राजनीतिक टकराव र प्रक्रियागत ढिलाइका कारण संसद् विघटनसँगै अनिश्चितता थपिएको छ ।

विधायिकामा भएको लामो समय, श्रम र लगानी अब शून्यमा परिणत भएको छ । नयाँ संसद्ले यस्ता कानुन बनाउन चाहे फेरि शून्यबाटै सुरु गर्नुपर्नेछ । यसले मुलुकको संघीय अभ्यासलाई अझ ढिलो गराउने संकेत गरेको छ, जसको असर शासन प्रणालीदेखि शिक्षा, सुरक्षा र प्रशासनिक संरचनासम्म गहिरो पर्न सक्छ ।