नेपालको ताजा राजनीतिक हलचलमा फेरि ‘३ इडियट्स’ भन्ने व्यंग्यात्मक नाम सार्वजनिक चर्चामा आएको छ । यस समूहमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह, माओवादी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई उत्राइएको छ । भदौको जेनजि आन्दोलन सुरु हुनु अघिदेखि यी तीन नेताले अलग–अलग कारण र प्रलोभनमा आन्दोलनलाई आफ्नोतर्फ तानेको खुलेको दाबी विभिन्न स्रोतहरूले गरेका छन् ।

राजनीतिक वृत्तमा फैलिएको कथनअनुसार, पूर्वराजाले राजतन्त्र पुनःस्थापनाको आश्वासन पाएर राजावादी कार्यकर्तालाई सडकमा उतारे, प्रचण्डले केपी ओली अपस्ठित हुने “बङ्गलादेश मोडल” को आन्दोलनलाई संकेत गर्दै आफ्ना संगठनलाई सक्रिय गराए, र लामिछानेले त हिरासतबाटै ओली सरकार ढाल्ने उद्घोष गरेका थिए । स्रोतका अनुसार, पूर्वराजालाई राजतन्त्र फर्काउने, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, र लामिछानेलाई गृहमन्त्रीसहित उपप्रधानमन्त्री दिने वाचा गरिएको थियो । अन्य असन्तुष्ट नेताहरूलाई समेत तिनको हैसियतअनुसार पद–प्रतिष्ठाको लोभ देखाइएको भनाइ छ ।

तर आन्दोलनको उग्र चरणपछि परिस्थितिले अपेक्षाभन्दा भिन्न मोड लियो । सुसिला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि ती ‘३ इडियट्स’ भनिएका नेताहरू मध्ये कसैलाई पनि प्रत्यक्ष सत्ता भागीदारी मिलेन । उल्टै, प्रदर्शनका क्रममा हिंसा चर्कँदा धेरै नेताका निवासमा तोडफोड र आगजनीसम्म भयो । सडकमा उतारिएका कार्यकर्ताहरू बेघर बन्न पुगे भने सामान्य नागरिकलाई समेत क्षति बेहोर्नु पर्‍यो ।

सामाजिक सञ्जालमा आलोचकहरूले “सत्ता र पदको लोभमा जनतालाई प्रयोग गर्ने” भन्दै ती नेताहरूमाथि प्रहार गरेका छन् । राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसलाई नेपालको संक्रमणकालीन राजनीति भित्रको अस्वस्थ सत्ता–प्रतिस्पर्धाको प्रतिबिम्बका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । प्रचण्ड र लामिछाने पक्षले आधिकारिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् भने पूर्वराजाको निजी सचिवालयले पनि यसबारे टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

राजनीतिक प्रक्रियामा प्रयोग र प्रलोभनको यस्तो चक्रले विश्वास संकट अझ गहिरिँदै गएको देखिन्छ । अहिले पनि केही असन्तुष्ट समूहहरू मन्त्री पदको दौडाहामा देखिएपनि, नागरिक स्तरमा “फेरि नयाँ इडियट्स नबन्ने हो कि” भन्ने आशंका खुलेर बहसमा उत्रिएको छ ।