जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ गते भएको तोडफोड र आगजनीका कारण प्रभावित निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सरकारले ‘एकीकृत व्यवसाय उत्थान योजना’ ल्याउने तयारी गरेको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा प्रमुख व्यवसायिक संघ–संस्थासँगको छलफलमा कर तथा मौद्रिक नीतिबाट दिन सकिने सहुलियतबारे सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार खनालले सार्वजनिक सेवामा जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्ने सुधार ल्याउन सबै निकायलाई निर्देशन दिइसकेका छन्। साथै, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि विशेष कोष खडा गर्ने निर्णय भइसकेको जानकारीसमेत दिएका छन्।

छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन, चौधरी ग्रुप र भाटभटेनी ग्रुपलगायतका प्रतिनिधि सहभागी थिए। उनीहरूले उद्योग–व्यवसायको सुरक्षादेखि लगानी प्रवर्धनसम्ममा सरकारले विश्वस्त तुल्याउनुपर्ने माग राखे। क्षतिग्रस्त व्यवसायलाई कर सहुलियत, सहुलियतपूर्ण कर्जा, बिमा रकम छिटो भुक्तानीलगायत व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्नेमा व्यवसायीहरूको जोड थियो।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्र आफैँ पनि ठूलो क्षतिबाट गुज्रिएको तर उठ्दै सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन्। “हामी आफैंले पनि क्षति बेहोरेका छौं, तर उठ्दै सरकारलाई पनि सघाउँदै सहकार्य गर्न तयार छौं,” उनले भने। ढकालले पुनरुत्थानका लागि निजी–सरकार सहकार्य संयन्त्र निर्माण, व्यवसायमा आत्मविश्वास कायम हुने वातावरण बनाउने र राजस्व बुझाउने समय थपेर जरिवाना हटाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए। महासङ्घले यसअघि राजस्व विवरण बुझाउने समय थपको माग गरेको थियो, जसअनुसार अर्थ मन्त्रालयले एक महिना अवधि बढाइसकेको छ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले व्यवसायीको आत्मविश्वास दरो बनाउन आवश्यकतामा जोड दिएका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले संकटपछि अघि बढ्न आत्मबल नै महत्वपूर्ण भएको बताए भने नाडा अटोमोबाइल्सका अध्यक्ष करण चौधरीले अटो क्षेत्रमा ठूलो क्षति भए पनि सबै मिलेर पुनरुत्थानमा जुट्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

सरकार र निजी क्षेत्रबीचको यस्तो संवादले तत्कालीन संकट पार गर्ने मात्र होइन, दीर्घकालीन आर्थिक सुशासन र पारदर्शिताको आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।