ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन सङ्घीय संसद् भवन आगामी पुसभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्दै निर्माण कार्यमा तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन्। मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल, विशेष भवन निर्माण आयोजना तथा समन्वय कार्यालय, परामर्शदाता र ठेकेदारसँग बिहीबार गरिएको छलफलमा उनले संसद् भवनमा अब ढिलाइ गर्ने कुनै बहाना स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका हुन्।

बानेश्वरस्थित संसद् भवन जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएपछि वैकल्पिक भवनको आवश्यकता तत्काल देखिएको छ। विसं २०७६ असोजमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको यस आयोजनाको म्याद हालसम्म पाँचपटक थपिएको छ र अन्तिम म्याद आगामी पुसमा समाप्त हुँदैछ। मन्त्रालयका अनुसार भवनको भौतिक प्रगति हालसम्म ८६ प्रतिशत पुगेको छ।

अझै राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा हलमा ‘फल्स सिलिङ’का लागि ट्रस निर्माण, दुवै भवनको पहिलो तलामा रहेको ‘मल्टिपरपज’ हलमा अतिरिक्त ट्रस निर्माण, मुख्य तथा सहायक ‘एलटी प्यानल’ जडान, विद्युत् प्रणाली र फायर फाइटिङ उपकरण स्थापना जस्ता काम बाँकी छन्। यी काम समयमै सम्पन्न नगरेमा संसद् भवन पुसभित्र तयार हुने सम्भावना कमजोर हुने देखिन्छ।

अनियमितता रोक्ने विषयमा मन्त्री घिसिङ स्पष्ट देखिए। उनले आफ्नै मातहतका निकायलाई चेतावनी दिँदै विगतमा बजेट बिक्रीजस्ता आरोपले विश्वास गुमाएको भन्दै अब एक रुपैयाँको समेत अनियमितता सह्य नहुने बताए। “भ्रष्टाचार नियन्त्रण जेनजी आन्दोलनको मूल मुद्दा हो। यसमा बेवास्ता भए जनतामा ठूलो निराशा फैलिन्छ,” उनले टिप्पणी गर्दै सेवाप्रवाहमा सुधार गर्न पनि निर्देशन दिए।

संसद् भवन केवल एउटा पूर्वाधार मात्र नभई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको आधारभूत संरचना भएकाले यसको समयमै सम्पन्नता राष्ट्रिय प्राथमिकता बनेको छ। अब सरकारले लिएको प्रतिबद्धता समयमै पुरा हुन्छ कि फेरि लम्बिन्छ भन्ने प्रश्नमा सबैको नजर केन्द्रित छ।