बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ। पछिल्लो राजनीतिक अस्थिरता र वित्तीय अभाव देखिएपछि शुक्रबार हेटौँडामा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले बजेट पुनरावलोकन गर्ने सहमति जनाएको हो।

बैठकपछि जानकारी दिँदै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले साना र नतिजा नदिने योजना कटौती गर्ने र दीर्घकालीन महत्वका विकास आयोजनामा प्राथमिकता दिने सहमति भएको बताए। उनका अनुसार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रस्तावमा बजेट पुनरावलोकनको अध्ययन गर्न मन्त्रीपरिषद्ले अनुमोदन गरेको छ।

यसै बैठकले श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त सरकारी संरचनाको तत्काल सञ्चालन र पुनर्स्थापनाका लागि विशेष समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ। प्रशासनिक पुनर्संरचना अध्ययनका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन भएको छ, जसमा आर्थिक मामिला, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन, वन तथा वातावरण मन्त्री तथा सम्बन्धित सचिवहरु सदस्य रहेका छन्।

यस्तै, आन्दोलनका क्रममा मन्त्रालय र कार्यालयमा भएको क्षति मूल्याङ्कन गरी पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा अर्को उच्चस्तरीय समितिलाई दिइएको छ। यस समितिमा आर्थिक मामिला, श्रम तथा यातायात, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री तथा मन्त्रालयका सचिवहरु सहभागी छन्।

मन्त्री तामाङका अनुसार, आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका नागरिकको निःशुल्क उपचार प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालमा गरिनेछ। साथै, मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै मृतकका परिवारलाई समवेदना प्रकट गरिएको र घाइतेहरुको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरिएको छ।

राजनीतिक आन्दोलनले प्रशासनिक संरचना र बजेटीय कार्यान्वयनमा परेको असरलाई सच्याउन प्रदेश सरकारले गरेको यो कदम आगामी नीति र योजनाका लागि आधार बन्न सक्ने संकेत देखिएको छ।