सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा योजनाअन्तर्गत ब्याज अनुदान प्रयोजनका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८२’ बमोजिम चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमै नौ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा सहुलियतपूर्ण कर्जा ब्याज अनुदान प्रयोजनका लागि दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा विनियोजन रकमलाई कार्यक्रम संशोधनमार्फत पहिलो त्रैमासिकमा नै कायम गरिएको छ।” यसअनुसार, विगत सात त्रैमासिकमा उपलब्ध गराइएका कर्जाको ब्याज अनुदान नेपाल राष्ट्र बैंकलाई शोधभर्ना स्वरूप उपलब्ध गराइने निर्णय भएको उल्लेख छ।

नेपाल सरकारले कृषि, पशुपालन, स्वरोजगार, उद्यमशीलता र विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। गत आर्थिक वर्षमा पनि ब्याज अनुदानका लागि बजेट निकासा गरिएको भए पनि कार्यान्वयन ढिलाइ र लक्षित समूहसम्म पु¥याउने प्रक्रियामा चुनौती देखिएको थियो। यसपटक पहिलो त्रैमासिकमै रकम उपलब्ध गराइएकोले व्यावहारिक कार्यान्वयनमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ।

सहुलियतपूर्ण कर्जामा लगानी बढ्दै जाँदा व्यावसायिक बैंकहरूलाई शोधभर्ना समयमै उपलब्ध गराउनु प्रभावकारी कार्यान्वयनको पूर्वशर्त हो। सरकारले निकासा गरेको रकम नियोजित समूहसम्म पुगेर उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा कत्तिको योगदान पुर्‍याउँछ भन्ने प्रश्न भने अझै खुला छ।