भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जि आन्दोलनले देशलाई गहिरो चोट दियो। राजधानीदेखि जिल्लासम्म फैलिएको आन्दोलनमा ७३ जनाको ज्यान गयो र सरकारी–निजी सम्पत्तिमा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको क्षति भयो। सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, शीतल निवासदेखि निजी व्यापारिक भवनसम्म ध्वंसका दृश्य अझै स्मरणीय छन्। तर यति ठूलो विनाशपछि पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले कानुनी रूपमा कुनै कारबाही नगरेको तथ्यले प्रश्न खडा गरेको छ।

महानगरले यसअघि सामान्य राजनीतिक गतिविधिपछि सडकमा फोहोर देखियो भन्दै जरिवाना उठाउने अभ्यास गरेको थियो।रास्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टिको कार्यक्रम, एमालेको जागरण सभा वा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको स्वागत कार्यक्रममा लाखौँ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको उदाहरण अझै ताजा छ। तर राजधानीलाई ध्वंसले भरिदिने जेन–जि आन्दोलनपछि त्यस्तो प्रक्रिया अगाडि नबढाउनुले महानगरको नीति र व्यवहारमाथि गम्भीर शंका उत्पन्न गरेको छ।

अन्य बेला सडक फोहोरलाई जरिवानायोग्य ठहर गर्ने महानगरले आन्दोलनका क्रममा टायर, गाडी, सरकारी भवन बाल्दा उत्पन्न भएको खरानी, धुवाँ र भग्नावशेषको जिम्मेवारी नतोक्नु दोहोरो मापदण्ड भएको आलोचना जनस्तरमा चर्किँदै गएको छ। आन्दोलनपछि महानगरले केही फोहोर आफैं उठाउन थाले पनि क्षतिको जिम्मेवारीबारे औपचारिक रूपमा केही नगरेको देखिन्छ।

यो मौनतालाई कतिपयले मेयर बालेन्द्र साहको अघिल्लो समर्थनसँग जोडेर हेरेका छन्। आन्दोलन सुरु हुनु अघि उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्पष्ट समर्थन देखाएका थिए। त्यसपछि महानगरले पानी वितरण र घुम्ती शौचालय व्यवस्था गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। यी गतिविधिहरूलाई लिएर प्रश्न उठिरहेको छ—जब सामान्य राजनीतिक गतिविधिमा जरिवाना गरिन्छ, त्यति ठूलो क्षति हुँदा किन मौनता?

यसले काठमाडौंका नागरिक मात्र होइन, शासन प्रणालीमा जवाफदेहितामाथि विश्वास राख्ने सम्पूर्ण समाजलाई गम्भीर चिन्ता दिने मुद्दा बनिरहेको छ।