निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली ऐन संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ। आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा नयाँ युवाको नाम मतदाता सूचीमा समावेश गर्न बाटो खोल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो।

यसअघि गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याल र आयोगबीच भएको छलफलमा पनि यही विषय प्रमुख बनेको थियो। घिमिरेले स्पष्ट पार्दै भने, “वर्तमान ऐनको दफा ४ ले निर्वाचन घोषणा भएपछि नयाँ नाम दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। यसकारण नयाँ मतदाताको नामावली सङ्कलन गर्न कानुनी बाटो खुलाउनुपर्ने हुन्छ।”

आयोगका अनुसार नामावली सङ्कलनका लागि ऐन संशोधन गर्ने अधिकार संसदलाई मात्र हुन्छ। तर संसद विघटन भइसकेको परिस्थितिमा सरकारले अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्न सक्ने विकल्प रहेको घिमिरेको भनाइ छ। “आयोगले सहजीकरण गर्ने हो, ऐन बनाउने वा संशोधन गर्ने अधिकार संसदको हो। संसद नभएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्दै आएको प्रचलन छ,” उनले भने।

संशोधनपछि आयोगले कार्ययोजना तयार गर्ने तयारी गरेको छ। घिमिरेका अनुसार, “ऐन सहजीकरण भएपछि मात्रै कार्ययोजना बनाइन्छ—नाम कसरी सङ्कलन गर्ने, कति अवधिसम्म गर्ने, गाउँपालिकामै दर्ता गर्ने कि जिल्लामै गर्ने भन्ने विषय कार्ययोजनामा टुंगो लाग्छ।”

२०८२ भदौ २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा गरेका थिए। सोही दिन २०८२ फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने मिति तय भएको थियो।

अब गृह मन्त्रालयको सहमतिमा अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन भएमा नयाँ मतदाता दर्ता खुल्नेछ, जसले पहिलोपटक भोट हाल्ने अवसर पाउने हजारौं युवाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।