सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामा दिइने ब्याज अनुदानका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, “सहुलियतपूर्ण कर्जा ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८२” बमोजिम चालु आर्थिक वर्षका लागि नौ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको हो। मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएअनुसार, चालु आवको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा यस प्रयोजनका लागि दोस्रो त्रैमासिकमा विनियोजित रकमलाई संशोधनमार्फत प्रथम त्रैमासिकमै कायम गरी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई शोधभर्ना गर्न मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरिएको छ।

यसअघि विगत सात त्रैमासिकदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जामा व्याज अनुदान दिँदै आएको सरकारले यसपटक पनि रकम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। सरकारको दाबीअनुसार, यो व्यवस्था उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन र रोजगार सृजनालाई सहज बनाउन गरिएको हो। तर विगतमा अनुदान वितरण प्रक्रिया ढिलो र जटिल भएको भन्दै व्यवसायी र ऋणग्राहीहरूले आलोचना गर्दै आएका थिए।

अर्थ मन्त्रालयको हालको निर्णयले आगामी महिनामा सहुलियत कर्जा लिएका किसान, उद्यमी र युवाले राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, कार्यान्वयनमा पारदर्शिता, समयमै उपलब्धता र लाभग्राही पहिचानको स्पष्ट मापदण्ड नहुँदासम्म यस योजनाले अपेक्षित परिणाम दिन सक्ने/नसक्ने प्रश्न भने यथावत रहनेछ।