झण्डै दस वर्ष लामो वार्ता प्रक्रिया टुङ्गिँदै इन्डोनेसिया र युरोपेली सङ्घले बालीमा मङ्गलबार ऐतिहासिक व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेका छन्। दुवै पक्षले यसलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भन्सार नीतिबाट उत्पन्न दबाबलाई न्यून पार्ने अवसरका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

सन् २०१६ मा सुरु भएको वार्ता प्रारम्भिक वर्षहरूमा खासै अघि बढ्न सकेको थिएन। विशेष गरी इन्डोनेसियाको खानेतेल उत्पादन र वन विनाशसम्बन्धी विवाद सम्झौतामा मुख्य अवरोध बनेको थियो। तर ट्रम्प प्रशासनले लगाएको कठोर भन्सार नीतिपछि वार्ता तीव्र भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। अन्ततः २०२५ को जुलाईमा ब्रसेल्समा इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियाँतो र युरोपेली आयोग प्रमुख उर्सुला भोन डर लायनले ‘राजनीतिक सहमति’ भएको घोषणा गरेका थिए।

सम्झौता कार्यान्वयन भएलगत्तै करिब ८० प्रतिशत इन्डोनेसियाली वस्तु युरोपेली बजारमा भन्सारमुक्त हुनेछन्। यसले खानेतेल, जुत्ता, कपडा र माछाजन्य उत्पादनजस्ता प्रमुख निर्यातलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउने इन्डोनेसियाली सरकारको विश्वास छ। उता, युरोपेली आयोगले सम्झौताले स्वच्छ ऊर्जा र डिजिटल प्रविधिमा प्रयोग हुने महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ आपूर्ति सुदृढ गर्ने अपेक्षा गरेको छ।

युरोपेली सङ्घ इन्डोनेसियाको पाँचौँ ठूलो व्यापार साझेदार हो, जससँग सन् २०२४ मा व्यापार ३० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो। सम्झौता लागू भएपछि करिब २८ करोड जनसङ्ख्या भएको इन्डोनेसियाली बजारमा युरोपेली व्यवसायीको पहुँच अझ सहज हुनेछ। साथै, दुवै पक्षका उद्योगलाई कानुनी संरक्षण प्राप्त हुने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

तर सम्झौताको पृष्ठभूमिमा हरियाली नीतिसम्बन्धी विवाद भने अझै शान्त भएको छैन। युरोपेली सङ्घले वन विनाशसँग सम्बन्धित उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाउने योजना अघि सारेपछि इन्डोनेसियाले असन्तुष्टि जनाएको थियो। वातावरण संरक्षण समूहहरूले भने सम्झौतापछि वन विनाश बढ्ने सम्भावनाबारे चिन्ता प्रकट गरेका छन्।

हस्ताक्षरपछि सम्झौता कानुनी परीक्षण र कागजात अनुवादको प्रक्रियाबाट गुज्रिनेछ। त्यसपछि युरोपेली सङ्घका सदस्य राष्ट्र र संसदसँगै इन्डोनेसियाको संसदले अनुमोदन गरेपछि मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन हुनेछ। सरकारले अनुमान गरेको छ, सबै प्रक्रिया पूरा भई सम्झौता सन् २०२७ भित्र लागू हुनेछ।

दशक लामो अनिश्चितता पार गर्दै यो सम्झौता अब हस्ताक्षरको मोडमा पुगेको छ, तर यसले वातावरण र व्यापारबीचको सन्तुलन कसरी कायम गर्छ भन्ने प्रश्न भने आगामी वर्षहरूमा निर्णायक बन्नेछ।